31.12.2020 (दरभंगा) : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग(एनएच) के द्वारा दरभंगा जिला में बनवाए जा रहे सड़कों की समीक्षा बैठक डीएम डॉ. त्यागराजन एस. एम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गयी।

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर प्रमंडल के प्रबंध निदेशक रामप्रीत पासवान ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा NH-2 को एनएच-57 से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंटर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आमस से - गया -जहानाबाद-नालंदा-पटना - वैशाली-समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक सड़क बनायी जा रही है, जिसकी कुल लंबाई 209 किलोमीटर है। इस परियोजना में चार पैकेज हैं। पैकेज नंबर- 04 मुजफ्फरपुर प्रमंडल देख रहा है, जिसमें समस्तीपुर जिले में पड़ने वाले सड़क का कुछ हिस्सा तथा दरभंगा जिला का पूर्ण हिस्सा शामिल है, इसकी लंबाई 44.10 किलोमीटर है। इसमें दरभंगा जिला के 32 गांव एवं समस्तीपुर जिला के 28 गांव शामिल हैं।

दरभंगा में यह आईटीआई, रामनगर (सिरीनिया) से प्रवेश करते हुए आमाडीह- तारालाही- बलभद्रपुर- बाजीतपुर- गेहूंमी होते हुए बेला-नवादा में एनएच- 57 से मिलेगी। इसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई की जानी है। बहरहाल 3A की कार्रवाई की जा रही है। डीएम श्री त्यागराजन ने जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा अजय कुमार को तीव्र गति से भू अर्जन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी 2021 तक अधियाचना का विवरण को भूमिराशि पोर्टल पर अपलोड करा दिया जाए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा ने बताया कि 16 मौजा की खेसरा पंजी तैयार हो गया है। शेष मौजा का खेसरा पंजी तीव्र गति से तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इसमें चार अंचल के मौजा शामिल हैं, जिनमें अधिकतर मौजा बहादुरपुर से सम्बद्ध है। उल्लेखनीय है कि भारतमाला योजना के तहत बिहार में 1432 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत मोहनियां-आरा और रजौली-बख्तियारपुर सड़क के साथ-साथ इंटर कॉरिडोर के तहत औरंगाबाद-दरभंगा, सासाराम-पटना, पटना-हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, अन्य फीडर सड़कों में सोनवर्षा-रक्सौल, मुजफ्फरपुर-बेगूसराय-पटना साहिब, मुजफ्फरपुर-साहेबगंज, छपरा-पटना, चकिया-बैरगिनिया, अररिया-सुपौल आदि सड़कों का निर्माण होना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जयनगर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि दरभंगा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत 527E दरभंगा-रोसड़ा पथ पर काम किया जाना है।

फिलहाल 3a की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अंचल एवं मौजा का नाम अधिसूचित होना है। उन्होंने कहा कि यह सड़क आईटीआई, रामनगर से शुरू होकर दरभंगा- बहेड़ी- शिवाजीनगर- रोसड़ा पथ के पश्चिमी से होते हुए निकल रही है यह सड़क बिल्कुल नयी है। डीएम ने भू अर्जन की कार्रवाई के लिए 3A की कार्रवाई जल्द कराने के निर्देश दिए। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जयनगर प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा- समस्तीपुर वर्तमान सड़क की चौड़ीकरण का कार्य, दरभंगा- जयनगर पथ में चार लेन की सड़क निर्माण का कार्य, जिसमें केवटी में बाईपास दिया जा रहा है एवं चौथी सड़क मुसरीघरारी- समस्तीपुर पथ है। कुल चार सड़के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) द्वारा बनाई जानी है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल), समस्तीपुर प्रमंडल के उप महाप्रबंधक एवं प्रबंधक द्वारा बताया गया कि उनके अंतर्गत वरुणा पुल- रसियारी पथ (SH-88) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य किया जाना है। अगले सप्ताह से दरभंगा में काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में समस्तीपुर में काम चल रहा है। इस परियोजना में आशापुर के पास बाईपास बनाया जाना है। जिला भू- अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि SH-88 पथ वरुणा पुल-रसियारी पथ में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत कुल 26 मौजा में भू -अर्जन किया जाना था, जिनमें से 24 मौजा का भू- अर्जन कर एनएच को हस्तगत कराया जा चुका है। शेष 2 मौजा का भू अर्जन किया जा रहा है, जिसे जल्द ही एनएच को हस्तगत करा दिया जाएगा। डीएम ने इस पथ में अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने को लेकर असंतोष जाहिर की तथा शीघ्र ही इस पथ में बिहार राज्य पथ विकास निगम, समस्तीपुर प्रमंडल के उप महाप्रबंधक को कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए।

उक्त बैठक में उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं पथ निर्माण से संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

30.12.2020 (पटना) : प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने ठोस कचरा प्रबंधन के निगरानी एवं नियंत्रण की ऑनलाइन पद्धति का निरीक्षण नगर निगम में स्थापित केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष में की तथा अधिकारियों को सभी वार्ड में इस सिस्टम की जानकारी देने तथा सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। ठोस कचरा प्रबंधन वस्तुत: पटना शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने हेतु पटना नगर निगम एवं पटना स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिस पर कार्य शुरू है।

जीपीएस सिस्टम से वाहनों को लैस किया गया है जिससे हर गाड़ी के लोकेशन /समय/ रूट सहित प्रतिपल गतिविधि की मिलेगी जानकारी। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने हेतु नगर निगम की 1100 गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जिसके द्वारा वाहनों के वार्डवार / सेक्टरवार लोकेशन, कचरा का उठाव, समय, रूट की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त होगी। अर्थात वाहन की प्रतिपल एक्टिविटी की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त होगी। हर घर में क्यूआर कोड लगाने तथा प्रत्येक कचरा संग्रहक को एंड्राइड मोबाइल से लैस किया गया है। कचरा संग्रहक द्वारा कचरा उठाने के दौरान वार्ड सेक्टर के घरों में स्थापित क्यूआर कोड को अपने मोबाइल द्वारा स्कैन करना है। तत्पश्चात संबंधित जानकारी पटना नगर निगम में स्थापित नियंत्रण कक्ष को ऑनलाइन सिस्टम द्वारा प्राप्त हो जाएगी।

इस माध्यम से वार्ड/सेक्टर/वाहन/कचरा संग्रहक/ कचरा उठाव से संबंधित , लोकेशन, समय आदि की वास्तविक जानकारी आनलाइन सिस्टम से प्राप्त हो जाएगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने वार्ड वार एवं सेक्टर वार सभी घरों में क्यूआर कोड लगाने तथा निगम के कर्मियों को सक्रिय एवं तत्पर कर फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सिटीजन ऐप के माध्यम से कचरा उठाव के बारे में संबंधित घर के व्यक्ति को भी सूचना प्राप्त हो जाएगी।

इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भी अपने एंड्राइड मोबाइल में सिटिजन एप स्थापित करना जरूरी है। साथ ही अगर संबंधित व्यक्ति के घर से कचरा का उठाव नहीं हुआ हो तो वह व्यक्ति सिटीजन एप्प के माध्यम से अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं जिसका निवारण उस वार्ड/ सेक्टर के कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार उठाव किए गए कचरा को सेकेंडरी प्वाइंट पर डंप करने के उपरांत हाईवा वाहन द्वारा उठाव कर रामचक बैरिया में डंप किया जाएगा। हाईवा वाहन वस्तुतः आरएफआई टैग से युक्त होगा।

आरएफआई रीडर को पढ़कर बूम बैरियर स्वत: खुल जाएगा। उस स्थान पर वजन करने वाली मशीन भी लगी है जिसके द्वारा वाहन में कचरा के वजन की भी जानकारी मिलेगी। इस तरह निगम को प्रतिदिन प्रति वाहन उठाव किए गए कचरे की मात्रा एवं कार्य के बारे में ऑनलाइन रुप से वास्तविक जानकारी प्राप्त होगी। पटना नगर निगम में कॉल सेंटर बनाए गए हैं जहां ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन की व्यवस्था की गई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कर्मियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति कर इसे सक्रिय रखने का निर्देश दिया है।

पटना नगर निगम में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जहां पर प्रतिदिन दो पालियों में कचरा के उठाव की प्रभावी निगरानी नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाएगा। सभी वार्डों एवं सेक्टर से ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से डाटा नियंत्रण कक्ष में आएंगे जहां पर विशेषज्ञों द्वारा फिल्टर कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक पद्धति से होगी उपस्थिति सुनिश्चित। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने हेतु सफाई कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है तदनुसार सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक पद्धति के माध्यम से उपस्थिति की व्यवस्था की गई है।

28.12.2020 (दरभंगा) : विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉ बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्र में राज दरभंगा के अमूल्य योगदान से स्थापित संस्थानों में दरभंगा महाराज का नाम जोड़ने की बात उठाई है।

प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि बात चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा की हो, किसी भी विषय का ख्याल आते ही दरभंगा महाराज ने इससे जुड़ी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। शिक्षण की दुरुस्त व्यवस्था के लिए जहां उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ ही देश की कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए करीब 350 एकड़ भूमि दान में देकर उन्होंने अपनी दानशीलता का अभूतपूर्व परिचय दिया। वहीं, राज अस्पताल एवं महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कर उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं के सचेत होने का बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सुरक्षा के मामले में वर्ष 1962 में दरभंगा में एयरपोर्ट के निर्माण एवं स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर पड़ोसी देशों के आक्रमण के अनेक मौकों पर मदद के लिए उठे उनके हाथ जगजाहिर हैं।

इसके अतिरिक्त दरभंगा में सीएम कॉलेज की स्थापना सहित बस पड़ाव एवं मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना में भी दरभंगा राज की मदद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन, यह अत्यंत हास्यास्पद है उनके सद्प्रयास से स्थापित मात्र कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सरीखे कुछ संस्थानों में ही उनका नाम जोड़ा गया और शेष के नामकरण में उनके अमूल्य योगदान को नजरअंदाज कर दिया गया। डॉ बैजू ने कहा कि विद्यापति सेवा संस्थान अपनी स्थापना के शुरुआती दिनों से ही राज दरभंगा की एक तिहाई संपत्ति को दरभंगा महाराज की वसीयत के अनुकूल जन कल्याण हेतु सन्निहित किए जाने का न सिर्फ मुख्य पैरोकार बना रहा बल्कि, इसके लिए आंदोलन और अदालती कार्यवाही में तब तक जुटा रहा, जब तक कि कोलकाता उच्च न्यायालय से इस मांग को अदालती मुहर नहीं लग गई।

उन्होंने कहा कि विद्यापति सेवा संस्थान ट्रस्ट को क्रमशः तीन महाविद्यालयों की स्थापना के लिए राज दरभंगा की ओर से आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए। विद्यापति सेवा संस्थान ट्रस्ट ने राज दरभंगा के प्रति कृतज्ञता जताते हुए इन शिक्षण संस्थानों के नाम क्रमशः महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय, महाराज महेश ठाकुर महाविद्यालय एवं महाराज रमेश्वर सिंह महाविद्यालय रखा। उन्होंने बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार से राज दरभंगा द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्षेत्र के उन्नयन के लिए उनके अमूल्य सहयोग से स्थापित दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित अन्य संस्थानों में दरभंगा महाराज का नाम जोड़ने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस दिशा में यथाशीघ्र कारगर कदम नहीं उठाये गये तो विद्यापति सेवा संस्थान आन्दोलन का रूख अख्तियार करेगा।

संस्थान की इस मांग का समर्थन करते हुए मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पं कमला कांत झा ने सामाजिक सरोकार से जुड़ी अन्य संस्थाओं से भी विद्यापति सेवा संस्थान की इस मुहिम में साथ आने का आह्वान किया है।

26.12.2020 (दरभंगा) : सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित अम्बेदकर सभागार में केन्द्र प्रयोजित कार्यक्रमों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधारी, हायाघाट के विधायक रामचन्द्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला परिषद् के अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद बेनीपुर उपस्थित थे। बैठक की कार्रवाई डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. के द्वारा प्रारंभ की गई एवं विगत 30 अक्टूबर 2019 के बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन एवं नया प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मनरेगा की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक की उपलब्धि से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि 2018-19 में 50.95 लाख, 2019-20 में 30.10 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया और 2020-21 में 82.91 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा रहा है।

दरभंगा जिला पूरे बिहार में द्वितीय स्थान पर है। समीक्षा के दौरान मजदूरी दर प्रतिदिन 177 रूपये को बढ़ाकर 342 रूपये करने का प्रस्ताव भेजने का सुझाव माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया। मनरेगा की शिकायतों को देखते हुए बताया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी का स्थानांतरण किया जा चुका है। सड़क निर्माण योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न डिविजन के कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने-अपने डिविजन में बन रहे सड़कों की जानकारी दी गई। पथ निर्माण विभाग के बेनीपुर डिविजन ने बताया कि 20 योजनाओं में 342 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। दरभंगा डिविजन ने बताया कि 202 किलोमीटर में निर्माण कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि देकुली-सिसौनी पथ, जो कि सघन आबादी को अच्छादित करता है वर्षों से लंबित है, इसे अविलम्ब प्रारंभ कराया जाए। इसी प्रकार शिवधारा-मोहम्मदपुर पथ का चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव सांसद अशोक कुमार यादव द्वारा दिया गया। बताया गया कि तारालाही-सिमरी, चिकनी-शिवराम पथ, मुरिया माल पट्टी-नैयना घाट पथ, हाजीपुर-छतवन पथ, अशोक पेपर मिल-चिकनी पथ में काम चल रहा है। इनमें से कई में कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। मझौरा-झंझारपुर पथ का चौड़ीकरण कराने का भी प्रस्ताव दिया गया।

डीएम श्री त्यागराजन द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर-बरौना पथ में कम चल रहा है। उसी प्रकार बरौना-रसियारी पथ में (आशापुर चौक के दक्षिण में) भू-अर्जन हो गया है। घनश्यामपुर में भू-अर्जन बाकी है। बैठक में सांसद, मधुबनी ने सुझाव दिया गया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जहाँ भी सड़के बनायी जाए, वहाँ पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। बैठक में रोसड़ा-हथौड़ी-रामनगर, रोसड़ा-दरभंगा, समस्तीपुर-दरभंगा, औरंगाबाद-दरभंगा पथ की भी समीक्षा की गई। माननीय सांसद, दरभंगा ने प्रस्ताव दिया कि प्रमण्डलीय मुख्यालय में एन.एच. एवं एन.एच.ए.आई. का कार्यालय होना चाहिए। दोनार-कुशेश्वरस्थान सड़क को एन.एच. में परिवर्त्तित कराया जाए। उसी प्रकार लहेरियासराय-शोभन-एस.एच. 17 को एन.एच. में जोड़ा जाए। बहेड़ी (भाया - मसान)-कुशेश्वरस्थान पथ को एन.एच. में लिया जाए। बैठक में सांसद, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीनों की सूची होनी चाहिए, ताकि विकास के कार्य किये जा सके। डीएम ने अपर समाहर्त्ता को लैंड बैंक बनाकर एक माह में सरकारी जमीन की सूची उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए। बैठक में दीन दयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्यय राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समीक्षा की गई।

बताया गया कि इस योजना के माध्यम से छात्रों को रोजगार मुहैय्या कराया जा रहा है। अभी तक हजारों छात्रों को रोजगार दिलवाया गया है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-2 में कम सड़क लिये जाने को लेकर भी आपत्ति जतायी गई। बताया गया कि फेज-3 में बेनीपुर में 112, बिरौल डिविजन में 100, दरभंगा-2 डिविजन में लगभग 100 सड़के ली गई है, जो 10, 15 एवं 20 किलोमीटर की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सड़कों के छूटे हुए एवं खराब सड़क की मरम्मति कराने की माँग की।बैठक में सांसद, मधुबनी ने सुझाव दिया कि थर्ड फेज की सड़कों में ग्रामीण इलाकें से गुजरने वाले सड़कों में पी.सी.सी. होना चाहिए। पोखरा है तो सुरक्षा दीवार होनी चाहिए, नाले का प्रावधान होना चाहिए। विधायक, बेनीपुर ने आबादी बहुल्य वाले सड़कों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। बैठक में राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017-18 तक राजीव आवास योजना अन्तर्गत 1433 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है और यह योजना बन्द हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 54,805, 2019-20 में 86,684 और 2020-21 में 20,793 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया है। पिछले दो माह में 13 हजार आवास पूर्ण कराये गए है और दरभंगा का पूरे बिहार में दरभंगा जिला प्रथम स्थान पर है।

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में बताया गया कि दरभंगा जिला ओ.डी.एफ. हो चुका है तथा प्रत्येक पंचायत में 02 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पी.एच.ई.डी. की जलापूर्त्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 44 पंचायत के 301 वार्डों में जलापूर्त्ति की जा रही है। बैठक में परड़ी पंचायत में अर्सैनिक प्लाट चालू कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में बताया गया कि टपकन सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत् अनुदान दिया जा रहा है। योजना का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। सांसद, दरभंगा द्वारा दरभंगा में दरभंगा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, जो वर्षों से बन्द है, उसे चालू कराने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बताया गया कि फसल सहायता योजना के तहत 10 हजार लोगों को रबी फसल के लिए भुगतान किया गया है। खरीफ फसल के लिए 02 लाख 40 हजार आवेदन तथा कृषि इनपुट योजना के अन्तर्गत 01 लाख 49 हजार आवेदन प्राप्त हुए है।

बैठक में दीन दयाल उपाध्यय ग्रामीण ज्योति योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 28 हजार 323 लक्ष्य के विरूद्ध 64 हजार 887 संस्थागत प्रसव किये गए। वर्ष 2020-21 में 49 हजार 932 संस्थागत प्रसव कराये गए है। वंडर कार्यक्रम के अन्तर्गत 56 हजार 948 गर्भवती महिलाओं का निबंधन किया गया है। 62 हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में सांसद ने निजी नर्सिंग होम में ईलाज के लिए नजायज पैसा लेने की जाँच करने के निर्देश दिये। बताया गया कि शिकायत मिलती है कि निजी अस्पतालों में ईलाज के एवज में अत्यधिक राशि की माँग की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा में डी.पी.ओ. कार्यक्रम ने बताया कि सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय बनाये जा चुके है। जिले में कुल 421 उच्च विद्यालय कार्यरत है। सांसद द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था तथा तारडीह, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, प्रेमजीवर में सड़क की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी उच्च विद्यालय में कम्प्यूटर दिया गया है। 15 दिनों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ करावें। सभी उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन हो एवं उसकी नियमित बैठक हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के बने भवनों का उद्घाटन माननीय जनप्रतिनिधियों से कराई जाए।

बैठक में डाक विभाग द्वारा बताया गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत सुकन्या योजना में 25 हजार खाता खोलने का लक्ष्य दिया गया था। दरभंगा में 40 हजार खाता खोला गया और दरभंगा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च तक 01 लाख खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया गया कि अनन्दपुर, मनीगाछी और रैयाम में पोस्ट ऑफिस का भवन बन कर तैयार है। बताया गया कि उज्जवल योजना के तहत 7.49 लाख एल.ई.डी. बल्ब का वितरण कराया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि गुमटी नम्बर - 01, 02, 10, 28 पर आर.ओ.बी. बनने का प्रस्ताव पारित है। गुमटी नम्बर - 25, 18, 32, 21 के अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है।

सांसद ने दरभंगा में उच्च न्यायालय का बेंच स्थापित करने का, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तथा माखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा का नामकरण में पुनः राष्ट्रीय शब्द जुड़वाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, ताकि यहाँ निदेशक का पद पुनः बहाल हो सके। उन्होंने मखाना के लिए माखाना लाबा बनाने का मशीन लाने का प्रस्ताव, महारानी पोखर डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने तथा वहाँ स्थायी प्राचार्य एवं शिक्षक की पदस्थापना का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। डी.एम.सी.एच. के कचड़ा, आर.बी. मेमोरियल एवं जी.एन. गंज के कचड़े की सफाई कराने के भी प्रस्ताव दिए गए। नगर निगम को चलन्त शौचालय क्रय करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि अगर मुजफ्फरपुर की एजेंसी डी.एम.सी.एच. के कचड़े की सफाई 15 दिनों के अन्दर नहीं कराती है, तो उसके विरूद्ध सचिव, स्वास्थ्य विभाग को लिखा जाए। इसके अतिरिक्त उपस्थित माननीय विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

24.12.2020 (दरभंगा) : केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में डीएमसीएच के सभागार में बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित एम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, अलीनगर के माननीय विधायक मिश्रीलाल यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एस. एम, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, डीएमसीएच के प्राचार्य व अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में मंत्री जी ने निर्देश दिए की सर्वप्रथम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बिना पार्किंग की व्यवस्था के सुपर हॉस्पिटलिटी चालू करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही बोरिंग कराकर या टावर के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए 01 लाख 60 हजार गैलन जलापूर्ति की व्यवस्था कराई जाए।

उन्होंने पुराने भवन को डिमोलिश कराने एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की चारों ओर से बाउंड्री कराने के निर्देश दिए। एम्स के निर्माण के लिए मंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ घूम घूम कर चिन्हित जमीन का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के लिए चिन्हित जमीन का डिमार्केशन करा लेने के निर्देश दिए तथा उन्होंने कहा की डीएमसीएच के जितने भी सामान है उन्हें एम्स को हस्तांतरित करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि मार्च के पहले ये सभी कार्य पूरे हो जाए, तो मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से एम्स का शिलान्यास कराया जाएगा।