26.12.2020 (दरभंगा) : सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में समाहरणालय अवस्थित अम्बेदकर सभागार में केन्द्र प्रयोजित कार्यक्रमों की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधारी, हायाघाट के विधायक रामचन्द्र प्रसाद, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिला परिषद् के अध्यक्षा श्रीमती गीता देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद बेनीपुर उपस्थित थे। बैठक की कार्रवाई डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. के द्वारा प्रारंभ की गई एवं विगत 30 अक्टूबर 2019 के बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन एवं नया प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मनरेगा की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया द्वारा वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 तक की उपलब्धि से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि 2018-19 में 50.95 लाख, 2019-20 में 30.10 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया और 2020-21 में 82.91 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा रहा है।

दरभंगा जिला पूरे बिहार में द्वितीय स्थान पर है। समीक्षा के दौरान मजदूरी दर प्रतिदिन 177 रूपये को बढ़ाकर 342 रूपये करने का प्रस्ताव भेजने का सुझाव माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया। मनरेगा की शिकायतों को देखते हुए बताया गया कि सभी कार्यक्रम पदाधिकारी का स्थानांतरण किया जा चुका है। सड़क निर्माण योजना की समीक्षा के दौरान विभिन्न डिविजन के कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने-अपने डिविजन में बन रहे सड़कों की जानकारी दी गई। पथ निर्माण विभाग के बेनीपुर डिविजन ने बताया कि 20 योजनाओं में 342 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। दरभंगा डिविजन ने बताया कि 202 किलोमीटर में निर्माण कार्य चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि देकुली-सिसौनी पथ, जो कि सघन आबादी को अच्छादित करता है वर्षों से लंबित है, इसे अविलम्ब प्रारंभ कराया जाए। इसी प्रकार शिवधारा-मोहम्मदपुर पथ का चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव सांसद अशोक कुमार यादव द्वारा दिया गया। बताया गया कि तारालाही-सिमरी, चिकनी-शिवराम पथ, मुरिया माल पट्टी-नैयना घाट पथ, हाजीपुर-छतवन पथ, अशोक पेपर मिल-चिकनी पथ में काम चल रहा है। इनमें से कई में कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। मझौरा-झंझारपुर पथ का चौड़ीकरण कराने का भी प्रस्ताव दिया गया।

डीएम श्री त्यागराजन द्वारा बताया गया कि समस्तीपुर-बरौना पथ में कम चल रहा है। उसी प्रकार बरौना-रसियारी पथ में (आशापुर चौक के दक्षिण में) भू-अर्जन हो गया है। घनश्यामपुर में भू-अर्जन बाकी है। बैठक में सांसद, मधुबनी ने सुझाव दिया गया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जहाँ भी सड़के बनायी जाए, वहाँ पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। बैठक में रोसड़ा-हथौड़ी-रामनगर, रोसड़ा-दरभंगा, समस्तीपुर-दरभंगा, औरंगाबाद-दरभंगा पथ की भी समीक्षा की गई। माननीय सांसद, दरभंगा ने प्रस्ताव दिया कि प्रमण्डलीय मुख्यालय में एन.एच. एवं एन.एच.ए.आई. का कार्यालय होना चाहिए। दोनार-कुशेश्वरस्थान सड़क को एन.एच. में परिवर्त्तित कराया जाए। उसी प्रकार लहेरियासराय-शोभन-एस.एच. 17 को एन.एच. में जोड़ा जाए। बहेड़ी (भाया - मसान)-कुशेश्वरस्थान पथ को एन.एच. में लिया जाए। बैठक में सांसद, दरभंगा द्वारा बताया गया कि सरकारी जमीनों की सूची होनी चाहिए, ताकि विकास के कार्य किये जा सके। डीएम ने अपर समाहर्त्ता को लैंड बैंक बनाकर एक माह में सरकारी जमीन की सूची उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए। बैठक में दीन दयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्यय राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समीक्षा की गई।

बताया गया कि इस योजना के माध्यम से छात्रों को रोजगार मुहैय्या कराया जा रहा है। अभी तक हजारों छात्रों को रोजगार दिलवाया गया है।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-2 में कम सड़क लिये जाने को लेकर भी आपत्ति जतायी गई। बताया गया कि फेज-3 में बेनीपुर में 112, बिरौल डिविजन में 100, दरभंगा-2 डिविजन में लगभग 100 सड़के ली गई है, जो 10, 15 एवं 20 किलोमीटर की है। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र के सड़कों के छूटे हुए एवं खराब सड़क की मरम्मति कराने की माँग की।बैठक में सांसद, मधुबनी ने सुझाव दिया कि थर्ड फेज की सड़कों में ग्रामीण इलाकें से गुजरने वाले सड़कों में पी.सी.सी. होना चाहिए। पोखरा है तो सुरक्षा दीवार होनी चाहिए, नाले का प्रावधान होना चाहिए। विधायक, बेनीपुर ने आबादी बहुल्य वाले सड़कों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। बैठक में राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017-18 तक राजीव आवास योजना अन्तर्गत 1433 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है और यह योजना बन्द हो गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 54,805, 2019-20 में 86,684 और 2020-21 में 20,793 लाभुकों को लाभ प्रदान किया गया है। पिछले दो माह में 13 हजार आवास पूर्ण कराये गए है और दरभंगा का पूरे बिहार में दरभंगा जिला प्रथम स्थान पर है।

स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में बताया गया कि दरभंगा जिला ओ.डी.एफ. हो चुका है तथा प्रत्येक पंचायत में 02 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पी.एच.ई.डी. की जलापूर्त्ति योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 44 पंचायत के 301 वार्डों में जलापूर्त्ति की जा रही है। बैठक में परड़ी पंचायत में अर्सैनिक प्लाट चालू कराने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में बताया गया कि टपकन सिंचाई के लिए 90 प्रतिशत् अनुदान दिया जा रहा है। योजना का प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। सांसद, दरभंगा द्वारा दरभंगा में दरभंगा सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, जो वर्षों से बन्द है, उसे चालू कराने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बताया गया कि फसल सहायता योजना के तहत 10 हजार लोगों को रबी फसल के लिए भुगतान किया गया है। खरीफ फसल के लिए 02 लाख 40 हजार आवेदन तथा कृषि इनपुट योजना के अन्तर्गत 01 लाख 49 हजार आवेदन प्राप्त हुए है।

बैठक में दीन दयाल उपाध्यय ग्रामीण ज्योति योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि वर्ष 2019-20 में 28 हजार 323 लक्ष्य के विरूद्ध 64 हजार 887 संस्थागत प्रसव किये गए। वर्ष 2020-21 में 49 हजार 932 संस्थागत प्रसव कराये गए है। वंडर कार्यक्रम के अन्तर्गत 56 हजार 948 गर्भवती महिलाओं का निबंधन किया गया है। 62 हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर का प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में सांसद ने निजी नर्सिंग होम में ईलाज के लिए नजायज पैसा लेने की जाँच करने के निर्देश दिये। बताया गया कि शिकायत मिलती है कि निजी अस्पतालों में ईलाज के एवज में अत्यधिक राशि की माँग की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा में डी.पी.ओ. कार्यक्रम ने बताया कि सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय बनाये जा चुके है। जिले में कुल 421 उच्च विद्यालय कार्यरत है। सांसद द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में सुरक्षा की व्यवस्था तथा तारडीह, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, प्रेमजीवर में सड़क की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी उच्च विद्यालय में कम्प्यूटर दिया गया है। 15 दिनों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ करावें। सभी उच्च विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन हो एवं उसकी नियमित बैठक हो। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के बने भवनों का उद्घाटन माननीय जनप्रतिनिधियों से कराई जाए।

बैठक में डाक विभाग द्वारा बताया गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अन्तर्गत सुकन्या योजना में 25 हजार खाता खोलने का लक्ष्य दिया गया था। दरभंगा में 40 हजार खाता खोला गया और दरभंगा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च तक 01 लाख खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बताया गया कि अनन्दपुर, मनीगाछी और रैयाम में पोस्ट ऑफिस का भवन बन कर तैयार है। बताया गया कि उज्जवल योजना के तहत 7.49 लाख एल.ई.डी. बल्ब का वितरण कराया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि गुमटी नम्बर - 01, 02, 10, 28 पर आर.ओ.बी. बनने का प्रस्ताव पारित है। गुमटी नम्बर - 25, 18, 32, 21 के अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है।

सांसद ने दरभंगा में उच्च न्यायालय का बेंच स्थापित करने का, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा तथा माखाना अनुसंधान केन्द्र, दरभंगा का नामकरण में पुनः राष्ट्रीय शब्द जुड़वाने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया, ताकि यहाँ निदेशक का पद पुनः बहाल हो सके। उन्होंने मखाना के लिए माखाना लाबा बनाने का मशीन लाने का प्रस्ताव, महारानी पोखर डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने तथा वहाँ स्थायी प्राचार्य एवं शिक्षक की पदस्थापना का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। डी.एम.सी.एच. के कचड़ा, आर.बी. मेमोरियल एवं जी.एन. गंज के कचड़े की सफाई कराने के भी प्रस्ताव दिए गए। नगर निगम को चलन्त शौचालय क्रय करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में कहा गया कि अगर मुजफ्फरपुर की एजेंसी डी.एम.सी.एच. के कचड़े की सफाई 15 दिनों के अन्दर नहीं कराती है, तो उसके विरूद्ध सचिव, स्वास्थ्य विभाग को लिखा जाए। इसके अतिरिक्त उपस्थित माननीय विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया गया। उक्त बैठक में अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।