12.11.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिले में सर्पदंश से हुई मौत के लिए मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रेषित मामलों के निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों, सिविल सर्जन, तकनीकी पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कुल 18 मामलों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान 01-01 मामलें में शव परीक्षण प्रतिवेदन (पोस्टमार्टम रिपोर्ट) की समीक्षा की गयी एवं फॉरेंसिक साईंस लेबोरेटरी रिपोर्ट से भी उसका मिलान किया गया। समीक्षा के दौरान कई मामले गलत पाये गये हैं। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम करने वाले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पातल के चिकित्सक द्वारा बताया गया कि कई शव परीक्षण में सर्पदंश के दो चिन्ह भी नहीं पाए गये हैं, जैसा वांछनीय है। किसी-किसी शव में ब्लेड मारकर चिन्ह बनाया गया है और उन शवों का एफ.एस.एल रिपोर्ट से मिलान करने पर भी तथ्य सही नहीं पाया जा रहा है। इस तरह के एक मामलें में, जो बिरौल थाना से संबंधित है और उस मामलें में मृत्यु जहर खाने से हुई है, प्रमाणित हो चुका है, लेकिन मुआवजा हेतु सर्पदंश का मामला बनाकर दावा किया गया है।

इस मामलें में डीएम द्वारा एसएसपी को संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध फर्जीवाड़ा करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार द्वारा सरकार के खजाना पर आपदा पीड़ितों का प्रथम अधिकार मानते हुए सर्पदंश से मृत्यु के मामलें में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित परिवार को 04 लाख रूपये का मुआवजा दिया जाता है। मुआवज़ा के लिए दवा किये गए कई मामले में यह देखा जा रहा है कि सामान्य मृत्यु के मामले को भी सर्पदंश से मृत्यु का मामला बनाने का प्रयास किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। डीएम ने बैठक में कहा कि यदि किसी की मृत्यु सर्पदंश से होती है, तो तुरंत उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए। इसके लिए उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपनी ओर से अधिकृत किया है, कि शव परीक्षण के मामले में थाना प्रभारी के अनुरोध पत्र को डीएमसीएच द्वारा जिलाधिकारी का अनुरोध पत्र माना जाए और डी.एम.सी.एच. देर रात्रि में भी शव परीक्षण कर लें। बिसरा रिपोर्ट के लिए बिसरा पटना एफ.एस.एल. में जाँच हेतु भेजा जाए, ताकि शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त हो सके एवं पीड़ित परिवार को त्वरित मुआवजा का भुगतान किया जा सके। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी आपदा सत्यम सहाय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर राकेश कुमार रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल/बेनीपुर मो. यूनुस अंसारी, एफ.एस.एल., मुजफ्फरपुर के पदाधिकारीगण, शव परीक्षण करने वाले डी.एम.सी.एच. के संबंधित चिकित्सक, सभी अंचलाधिकारी, सभी संबंधित थानाध्यक्ष उपस्थित थे।

11.11.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में तथा नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, हायाघाट के विधायक रामचन्द्र प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणू देवी, विधान पार्षद हरि सहनी, अध्यक्ष द्वारा मनोनित सदस्य कन्हैया पासवान, अमरनाथ गामी एवं वीणा झा की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की दूसरे दिन की बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आयुष्मान भारत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, लघू सिंचाई प्रमण्डल, दरभंगा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग की पदाधिकारियों द्वारा अपने विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों से अध्यक्ष को अवगत कराया गया। बैठक में आयुष्मान भारत के समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में 28 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिनमें से 03 लाख 15 हजार लोगों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड किसी भी नजदीकी सी.एस.सी. केन्द्र पर राशन कार्ड या प्रधानमंत्री जी का लाभार्थी परिवार के नाम प्रेषित पत्र के साथ अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फोटो पहचान पत्र के साथ जाकर बनवाया जा सकता है। इस कार्ड की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल को स्वतः नवीकरण हो जाता है और इस कार्ड का लाभ लाभार्थी जीवन भर उठा सकते है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में मरीज का अस्पताल में भर्ती होने के 03 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक ईलाज और दवाईयों पर हुए खर्च भी इसमें शामिल है। इस पर अध्यक्ष द्वारा तीन महीनों के अन्दर पंचायत, प्रखण्ड, अनुमण्डल स्तर पर कैम्प लगाकर शत्-प्रतिशत लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोराना महामारी के दौरान कोविड टीकाकरण करवाया गया, उसी प्रकार आयुष्मान लाभार्थी का गोल्डन कार्ड बनाया जाए। साथ ही इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करवाया जाए, ताकि लोगों को इस कार्ड की लाभ की जानकारी प्राप्त हो सके।

बैठक में जिला समन्वयक को निर्देशित किया गया कि विधायक, जिला परिषद, प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति को आयुष्मान कार्ड के लाभुकों का लिस्ट का पी.डी.एफ. बनाकर उनके व्हाट्स एप मोबाईल पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके द्वारा लाभुकों को आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी मिल सके, ताकि वह अपना कार्ड जल्द से जल्द बनवा सके। आयुष्मान कार्ड का अनुश्रवण करने हेतु नोडल पदाधिकारी को नामित करने का निर्देश अध्यक्ष द्वारा सिविल सर्जन को दिया गया। बैठक में अध्यक्ष द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कचरा प्रबंधन हेतु एक अलग से कमिटी बनाकर बैठक करने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही डी.एम.सी.एच. में पी.एम. केयर फण्ड से बने आई.सी.यू., भेण्डीलेटर युक्त आई.सी.यू., आर्थोंपेडिंग आदि को मरीजों के लिए सुचारू रूप से संचालित रखने का निर्देश दिया। जाले के विधायक द्वारा मांग की गयी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंहवाड़ा में अल्ट्रासाउण्ड की एवं डिजिटल एक्स-रे मशीन की व्यवस्था अविलम्ब करवाया जाए। उन्होंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ब्रह्मपुर, मुरैठा, घोघरहा में डॉक्टर की नियमित नियुक्ति कराने का प्रस्ताव दिया, जिसमें एम.बी.बी.एस., आयुष डॉक्टर, ए.एन.एम. एवं जी.एन.एम. शामिल हैं। उन्होंने अध्यक्ष को भवानीपुर में एक नई अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाने का सुझाव दिया।

अलीनगर के विधायक द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारडीह में एक्स-रे मशीन नहीं रहने के कारण मरीज को बाहर से एक्स-रे कराना पड़ता है एवं अलीनगर में एक्स-रे मशीन सही से संचालित नहीं हो रहा है। इस पर सिविल सर्जन को वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश अध्यक्ष द्वारा दिया गया।

बेनीपुर के विधायक द्वारा अनुमण्डलीय अस्पताल, बेनीपुर में प्रतिनियुक्त डॉक्टर द्वारा प्रतिदिन नहीं आने पर नराजगी व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन को कहा कि प्रतिदिन डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करावें। हायाघाट के विधायक ने कहा कि प्रत्येक विधान सभा में 05-05 स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जाना है, लेकिन कहीं पर भी इस पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर बैठक में अध्यक्ष द्वारा बी.एम.एस.आई.सी.एल. को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द इन पर कार्य प्रारंभ करवाया जाए। बी.एम.एस.आई.सी.एल के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कहीं-कहीं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन की समीक्षा के दौरान बेनीपुर के विधायक द्वारा बताया गया कि पोह्दी में पी.एच.ई.डी. द्वारा निर्मित नल-जल का पानी नहीं चल रहा है। इस पर अध्यक्ष द्वारा विधायक, बेनीपुर के नेतृत्व में उप विकास आयुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बेनीपुर प्रखण्ड में नल-जल योजना का जाँच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।

नगर विधायक द्वारा बताया गया कि शिशो पूर्वी, कबीरचक, शिशो पश्चिमी, रानीपुर, सारा मोहम्मद, बासुदेवपुर पंचायत में नल-जल का पानी नहीं चल रहा है। प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत में जलापूर्ति हो रही है, कहीं आंशिक समस्या है। इस पर अध्यक्ष द्वारा शत्-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जाले के विधायक द्वारा जाले प्रखण्ड में पी.एच.ई.डी. द्वारा गरवाए गये चापाकल की जाँच करवाने का निर्देश दिया एवं जाँच प्रतिवेदन सभी माननीय को उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया गया। जिला परिषद् अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि लक्ष्मीसागर का पानी टंकी बन्द पड़ा हुआ है, इसे जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। बैठक में अध्यक्ष द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र के सभी पानी टंकी एवं जल-मीनार को सुचारू रूप से चालू करवाने एवं उसकी साफ-सफाई करवाने का निर्देश दिया। लघु सिंचाई प्रमण्डल दरभंगा की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नलकूप चालू कराने की जिम्मेवारी सभी पंचायतों के मुखिया जी को दिया गया है। इस पर अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि जहाँ-जहाँ नलकूप है, वहाँ के मुखिया जी के साथ बैठक कर ली जाए। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि को कहाँ-कहाँ खर्च किया गया है और कितना कार्य हुआ है तथा कितना में कार्य किया जाना है, इसका प्रतिवेदन सभी माननीय को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

आत्मा द्वारा संचालित योजना के संबंध में परियोजना प्रबंधक (आत्मा) द्वारा बताया गया कि भारत सरकार ने विश्व बैंक से आत्मा योजना 1999 से चालू किया। इसी प्रकार बिहार सरकार में 2004 से प्रारम्भ हुआ तथा दरभंगा जिला में यह योजना 2009 से क्रियान्वित हुई है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर महोत्सव, चौपाल एवं महिला किसान को प्रशिक्षण करवाया जाता है। जाले के विधायक द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि जो किसान प्रशिक्षण प्राप्त कर लिये हैं, वे उस विधि से कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे है या नहीं, इसकी प्रतिवेदन बनाकर उपलब्ध कराने को कहा जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला को 824 मैट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष द्वारा निदेशित किया गया कि रबी फसल का समय प्रारंभ हो रहा, इसको देखते हुए सभी किसानों को सरकारी मूल्य पर स-समय यूरिया, डी.ए.पी. एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कृषकों को कृषि में कठनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला उड़नदस्ता टीम को नियमित रूप से सक्रिय कर इसका निरीक्षण करें, ताकि उर्वरक का कालाबाजारी न हो सके। जिला में युरिया एवं डी.ए.पी. का वितरण किस तरह से चल रहा है, इसकी जाँच उन्होंने संबंधित पदाधिकारी से करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी प्रखण्ड में बराबर मात्रा में खाद तथा बीज का वितरण करवाया जाए। विधायक, जाले द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रखण्डवार जाँच कराकर सूची उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान सिमरी मध्य विद्यालय में निर्मित छात्रावास की गुणवत्ता की जाँच करवाने का सुझाव माननीय विधायक, जाले द्वारा दिया गया तथा कमतौल बाल उच्च विद्यालय को हस्तगत करवाने का भी प्रस्ताव दिया गया।

09.11.2022 (दरभंगा) : 84 करोड़ की लागत से लहेरियासराय स्थित गुमती संख्या 21 (चट्टी गुमती) और 5.23 करोड़ की लागत से लो कॉस्ट ओवरब्रिज निर्माण को मिली स्वीकृति। निर्माण कार्य जल्द होगा प्रारंभ। उक्त बातें रेल संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय स्टेशन के औचक निरीक्षण के दौरान कही। आज उन्होंने लहेरियासराय स्टेशन पर यात्री सुविधा एवं विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा, पूछताछ, पानी, शेड सहित अन्य यात्री सुविधा से जुड़े सभी चीजों का गहन निरीक्षण किया और वहां उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर यात्री सुविधा की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की लहेरियासराय स्टेशन पर 5.23 करोड़ की लागत से लो कॉस्ट ओवरब्रिज निर्माण को रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस लो कॉस्ट ओवरब्रिज का निर्माण जल्द प्रारंभ होगा और नौ महीने के भीतर क्रियाशील भी हो जाएगा।

सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि चट्टी गुमती संख्या 21 पर भी 84 करोड़ की लागत से रोड ओवरब्रिज निर्माण को स्वीकृति मिल गई है और निर्माण कार्य अगले साल मार्च माह में प्रारंभ हो जाएगा तथा आगामी दो वर्षों में पूर्ण भी हो जाएगा। इन दोनो लो कॉस्ट ओवरब्रिज और गुमती संख्या 21 पर रोड ओवरब्रिज के लिए वह वर्षों से प्रयासरत थे, जिसके फलस्वरूप इसके निर्माण को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इस दोनो ओवरब्रिज के बन जाने से रेलवे लाइन के दूसरे तरफ के दर्जनों पंचायत के लाखों लोगों को आवाजाही में सहूलियत और जाम से मुक्ति मिलेगी। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा लगभग 15 करोड़ की लागत से लहेरियासराय स्टेशन सहित इससे जुड़े क्षेत्र का कई विकास कार्य चल रहा है। उन्होंने ने कहा 2.46 करोड़ की लागत से लहेरियासराय स्टेशन पर प्लेटफार्म का नवीनीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास एवं सड़क से स्टेशन तक एप्रोच सड़क का निर्माण, 3.57 करोड़ की लागत से लहेरियासराय स्टेशन से पंडासराय गुमती तक सड़क निर्माण, लगभग 3.5 करोड़ कि लागत से पैदल उपरिगामी पुल (फुट ओवरब्रिज) का निर्माण, 35 लाख की लागत से वीआईपी रूम, पुरुष एवं महिला प्रतीक्षालय इत्यादि शामिल है।

सांसद ने लहेरियासराय स्टेशन के बगल में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन अधिकारि एवं कर्मचारी क्वार्टर का भी जायजा लिया और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन में लहेरियासराय आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित होगा। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा रेलवे का विकास एक दूरगामी विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक सुमित कुमार श्रीवास्तव एवं वर्क इंजिनियर विजय कुमार जी उपस्थित थे।

07.11.2022 (दरभंगा) : दरभंगा एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन सह स्थानीय सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक मनीष कुमार, डीजीएम चांदना जी, एजीएम सत्येंद्र झा सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के विकास, विस्तार एवं यात्री सुविधा से जुड़े विभिन्न कार्यों का समीक्षा किए। बैठक के क्रम में उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईस्टर्न रीजन के आरईडी मनोज गंगल से भी दूरभाष पर भी बात की। इस दौरान सांसद डॉ ठाकुर ने मुख्य रूप से एयरपोर्ट पर वर्तमान टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार एवं नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, 78 एकड़ भूमि का जल्द अधिग्रहण, दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न स्थानों के लिए उड़ान प्रारंभ करने, रनवे कार्य पूर्ण करने,डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम लगाने, सुरक्षा दृष्टिकोण को देखते हुए चहारदीवारी ऊँचीकरण, नील गाय एवं अन्य जंगली पशु हटाने, सीसीटीवी कैमरा लगाने,रनवे पर विजिबिलिटी यंत्र लगाने सहित यात्री सुविधा बढ़ाने पर चर्चा किया। उन्होंने कहा की दरभंगा एयरपोर्ट पर आधारभूत संरचना के विकास हेतु 78 एकड़ जमीन का हस्तांतरण होना था, अधिकारियों द्वारा उन्हें जानकारी दिया गया की प्रथम फेज में 24 एकड़ जमीन का हस्तांतरण जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हस्तांतरण के पश्चात विकास एवं विस्तार कार्यों में तेजी आएगी।

सांसद ने कहा कि मिथिला के किसानों की बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट को कृषि उड़ान योजना में भी शामिल किया गया है। जिससे आने वाले दिनों में लीची सहित अन्य कृषि उत्पादों को आसानी से अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकेगा और कृषकों को टैक्सेशन में भी लाभ मिलेगा। 36 करोड़ की लागत से 2.4 एकड़ भूमि पर बनने वाले प्रीफैब टर्मिनल बिल्डिंग बनाने को भी स्वीकृति मिल चुका है और जल्द ही यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इसके अलावा रनवे का कार्य भी पुनः प्रारंभ हो गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग बन जाने से यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा ठंड के मौसम में कुहासा के कारण फ्लाइट उड़ान में व्यवधान उत्पन्न न हो इसको लेकर पूर्व में ही रनवे लाइटिंग सिस्टम सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश अधिकारियों दिया ताकि निर्बाध रूप से विमान परिचालन हो सके। सांसद ने जानकारी देते हुए कहा की दरभंगा से गुहावटी के बीच सीधी उड़ान सेवा अगले साल मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। बिहार में वैट कम करने के लिए विभागीय स्तर पर बिहार सरकार से बात करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की राज्य सरकार द्वारा अधिक वैट वसूलने के कारण विमान परिचालन करने वाली कम्पनी यात्री किराया घटाने में असमर्थ साबित हो रही है। जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। बिहार सरकार द्वारा 78 एकड़ जमीन देने में विलंब होने के कारण एयरपोर्ट का विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है। उन्होंने फैंसिंग, नीलगाय सहित अन्य जंगली जानवर हटाने का कार्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दिए। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा कि प्रवेश द्वार पर निर्मित मल्टी सेल बॉक्स कल्वर्ट का प्रारंभ होने से यात्री को आने जाने में काफी सहूलियत हो रहा है। वहीं एयरपोर्ट के लिए वहां पार्किंग की व्यवस्था हो जाने से यात्रियों को जाम की समस्या से निजात मिल गया है।

04.11.2022 (दरभंगा) : श्री विनय शंकर, विशेष न्याधीश (पोक्सो एक्ट), के न्यायालय द्वारा एक नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए जिले के एक गाँव निवासी आरोपित गुड्डू झा को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त राशि नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस घटना के बारे में बयाया जाता है की तीन अगस्त 2020 को ढाई साल की मासूम अपने घर के बाहर बहनो के साथ खेल रही थी तभी गुड्डू झा ने पीड़िता को बाइक पर बिठा कर ले गया। जब पीड़िता की माँ बच्ची को खोजने निकली तो वह पूल के पास बेहोश मिली। बच्ची को DMCH इलाज के लिए ले जाया गया। दिनांक 04.08.2020 को FIR दर्ज की गयी। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद अभियुक्त गुड्डू झा के विरुद्ध धारा 376 ए बी भा.द.वि. एवं 06 पोक्सो एक्ट में आरोप गठन किया गया। न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास हेतु 10 लाख रूपए का भुगतान DLSA को करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन डॉ. विजय कुमार पराजित, विशेष लोक अभियोजक, (पोक्सो एक्ट) ने किया।