04.11.2022 (दरभंगा) : बहादुरपुर प्रखंड के डरहार में डायरिया फैलने के विरोध में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बंबईया चौक पर आयोजित सत्याग्रह के दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। विरोध को देखते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार के द्वारा सकारात्मक पहल कर जल संसाधन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय में डायरिया प्रभावित गोविंदपुर, डरहार हरिपट्टी एवं नहर के किनारे स्थित अलग अलग मुहल्ले में ठहरे हुए प्रदूषित जल को जहां जहां पर रोककर बाधित किया गया था उसकी निकासी करने के लिए जेसीबी एवं अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। वहीं पर ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का छिड़काव आदि की व्यवस्था भी की गई है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने मांग रखते हुए कहा कि इस मानव जनित फैली महामारी में संलिप्त व्यक्ति पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित हो। वही मौके पर उपस्थित संगठन के जिला कोषाध्यक्ष नीरज भारद्वाज ने बहादुरपुर सीएचसी प्रबंधक को धन्यवाद कहते हुए बताया कि पिछले 25 दिनों से मेडिकल टीम की सकारात्मक प्रयास से कई गंभीर मरीज की जान बचाने का प्रयास किया गया है, और वर्तमान में अभी भी कई डायरिया से ग्रसित लोग बेड पर भी परे हुए हैं। यह बीमारी कोई और भयानक रूप ना ले ले इसके लिए प्रशासन के द्वारा ठोस सकारात्मक पहल की आवश्यकता है। वही मौके पर सामुदायिक केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक संजय पासवान ने सत्याग्रहयों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। इस मौके पर यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, जिला परिषद सदस्य सागर नवदीया, अमित ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष अमित मिश्रा, राज पासवान, अभिषेक बसकटिया, अविनाश सहनी, भरत महापात्रा सहित कई लोग मौजूद थे।

04.11.2022 (दरभंगा) : रुद्र सावित्री फाउंडेशन के तत्वावधान में 03-04 नवंबर 2022 को दरभंगा जिला के नेहरू ऑडिटरियम मे दरभंगा माइंड फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसके विभिन्न विधा यथा- क्रॉस वर्ड, जनरल क्विज, इंडियन क्विज, स्पेलिंग बी, क्रिएटिव राइटिंग, मेन्टल एबिलिटी टेस्ट एवं पेंटिंग में दरभंगा जिला के विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लगभग 2000 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया।

समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह मे मुख्य अतिथि के रूप मे मंत्री, जल संसाधन विभाग सह सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार, संजय कुमार झा, विशिष्ट अतिथि के रूप मे विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त, बिहार, मनीष कुमार, आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा, राहुल कुमार, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, अरविन्द वर्मा, जिलाधिकारी, मधुबनी, योगेंद्र सिंह, जिलाधिकारी समस्तीपुर,एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष- सह- जिलाधिकारी, दरभंगा, राजीव रौशन की गरिमामयी उपस्थिति रही।

पुरस्कार वितरण समारोह मे मुख्य अतिथि के रूप मे बच्चों को पुरस्कार वितरण करते हुए अपने सम्बोधन मे मंत्री संजय कुमार झा ने बच्चो को इस प्रकार के आयोजन से उन्हें जीवन में होनेवाली उपलब्धि के बारे में बताया और आयोजन समिति एवं विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से दरभंगा जिला के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सुविधा होगी। दो दिवसीय प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। क्रॉस वर्ड मे प्रथम स्थान पंकज कुमार, शुभम कुमार एवं आदित्य राज को प्राप्त हुआ, जबकि दूसरा स्थान उन्नति सौम्या झा, नितेश आनंद एवं अलोक कुमार गिरी को प्राप्त हुआ। अनुराग झा, आयुष चौधरी और स्वपनल्ली थियम कॉले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जेनरल क्विज में प्रथम स्थान अरमान कर्ण, दिग्विजय प्रधान व इशान आनंद ने प्राप्त किया, जबकि दूसरे स्थान पर आयुष कुमार, अदनान खालिद एवं अनुराग झा रहे। मोनम सिंह, सोनम सिंह एवं अभिषेक अम्बर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इंडिया क्विज में प्रथम स्थान पर मोनम सिंह, सोनम सिंह एवं अभिषेक अम्बर रहे। आदित्य कुमार झा, हर्षित कुमार एवं शुभम कुमार झा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि तीसरे स्थान पर आयुष कुमार, अदनान खालिद व अनुराग झा रहे। स्पेलिंग बी अंग्रेजी (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान पर लक्ष्मी, दूसरे स्थान पर सरस्वती एवं तीसरे स्थान पर चंचल कुमारी रहीं। स्पेलिंग बी अंग्रेजी (क्लास 9 से 12) में प्रथम स्थान अक्षय वैश्या, दूसरा स्थान ज्योति भारती एवं तीसरा स्थान अरमान कर्ण ने प्राप्त किया। *स्पेलिंग बी हिंदी (क्लास 9 से 12) प्रतियोगिता में विवेक राज ने प्रथम स्थान, प्रिया राज ने दूसरा स्थान एवं ज्योति भारती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।* स्पेलिंग बी हिंदी (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान - लक्ष्मी, दूसरा स्थान चंचल कुमारी एवं तीसरा स्थान - हैप्पी राज ने प्राप्त किया। क्रिएटिव राइटिंग हिंदी (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान चंचल कुमारी, दूसरा स्थान वैभव झा एवं तीसरा स्थान कुमारी आकांक्षा ने प्राप्त किया। क्रिएटिव राइटिंग अंग्रेजी (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान स्नेहा राज, दूसरा स्थान चंचल कुमारी व तीसरा स्थान आदिति रंजन ने प्राप्त किया।

क्रिएटिव राइटिंग अंग्रेजी (क्लास 9 से 12) में प्रथम स्थान आयुष कुमार, दूसरा स्थान तृषा श्रीवास्तव एवं तीसरा स्थान श्रेया ने प्राप्त किया। मेन्टल एबिलिटी टेस्ट (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान निलेश नमन, दूसरा स्थान सक्षम आचार्य व तीसरा स्थान कुमार श्रीवंश ने प्राप्त किया। मेन्टल एबिलिटी टेस्ट (क्लास 9 से 12) में प्रथम स्थान राधा रमन, दूसरा स्थान प्रत्युश कुमार झा एवं तीसरा स्थान शिवम् कुमार ने प्राप्त किया। पेंटिंग (क्लास 6 से 8) में प्रथम स्थान आँचल कुमारी, दूसरा स्थान अंतरीप दास व तीसरा स्थान जिया कुमारी ने प्राप्त किया। पेंटिंग (क्लास 9 से 12) में प्रथम स्थान अतुल कुमार शर्मा, दूसरा स्थान इशान आनंद व तीसरा स्थान श्रवण कुमार ने प्राप्त किया।* क्लॉथ पेंटिंग में प्रथम स्थान मंजीत कुमार मुखिया, दूसरा स्थान सोमनाथ कुमार व तीसरा स्थान कृति कुमारी ने प्राप्त किया।

प्रतियोगिता के आयोजन सचिव विशाल गौरव, जीतेन्द्र कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, अमरनाथ सिंह के अतिरिक्त आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारियों सतत प्रयास से प्रतियोगिता का सफल संचालन सम्भव हुआ।

03.11.2022 (दरभंगा) : दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डी.एम.सी.एच अधीक्षक डॉ. हरिशंकर मिश्रा एवं जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) डॉ. ऋचा गार्गी द्वारा संयुक्त रूप से जीविका स्वास्थ्य सहायता केन्द्र का शुभारंभ किया गया। उक्त अवसर पर आगंतुक अतिथियों का कावेरी जीविका महिला संकुल संघ की दीदीयों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर अधीक्षक ने बताया कि जीविका की यह एक अच्छी पहल है, इसके माध्यम से गरीब परिवारों को आवश्यक जानकारी एवं उन्हें बिचौलियों से दूर रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि डी.एम.सी.एच में बिचौलियें बहुत सक्रिय हैं, जानकारी के अभाव वाले रोगियों को जाँच व प्राइवेट डॉक्टर, अस्पताल आदि के नाम पर बरगलाकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अब जीविका के स्वास्थ्य सहायता केन्द्र की मदद से इन बिचौलियों के गोरखधंधे बंद हो जायेंगे। गौरतलब है कि डी.एम.सी.एच में इलाज करवाने के लिए दरभंगा से ही नहीं आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सहायता केन्द्र के खुलने से दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले लोग व जानकारी के अभाव में भटकने वाले मरीजों को सहायता मिलने से उनकी परेशानी कम होगी। जीविका के द्वारा हेल्प डेस्क काउंटर पर दो शिफ्ट में सुबह 6.00 बजे से 2.00 बजे तक एवं 2.00 बजे से रात 10.00 बजे तक जीविका स्वास्थ्य मित्र मौजूद रहेगी, जो ईलाज कराने में मदद करेगी।

वहीं जिला परियोजना प्रबंधक ऋचा गार्गी ने हेल्प डेस्क हेतु मोबाइल न. - 7488789437 जारी करते हुए बताया कि जीविका स्वास्थ्य मित्र अस्पताल में मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराने, डॉक्टरों से जाँच करवाने, पैथोलॉजी जाँच, भर्ती करवाने, पुनः लाभार्थियों के आने में सहयोग करेगी, जिससे मरीजों को होनेवाली परेशानी कम हो सके। जीविका के प्रबंधक, स्वास्थ्य एवं पोषण संतोष कुमार ने बताया कि हेल्प डेस्क के लिए जीविका स्वास्थ्य मित्र का चयन जीविका समूह से जुड़ी दीदियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के बीच से चयन प्रक्रिया के तहत किया गया है। बहुत जल्द ही इनका एम्स, पटना में 2 दिन का प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिसमें उन्हें अलग अलग विभागों से संबंधित बुनियादी जानकारी दी जायेगी। संचार प्रबंधक राजा सागर ने बताया कि जीवका के इस काउंटर पर कोई भी मरीज या उनके स्वजन डी.एम.सी.एच के किसी भी विभाग और वार्ड की जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ मित्र उपचार की आसन रहें बतायेंगी, कौन से मरीज को कौन से विभाग या वार्ड में इलाज के लिए जाना है, ये भी बतायेंगी साथ ही मरीजों को किस रोग के लिए किन चिकित्सकों से किन स्थान पर मिलना है। अगर कोई मरीज या स्वजन पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच घर और दवाओं के लिए भटक रहा है, तो जीविका दीदी ओपीडी के मरीजों की खोजबीन कर ऑन द स्पॉट भी सहायता करेंगी। अब ओपीडी के किसी भी मरीजों को किसी उपचार के लिए भटकने नहीं दिया जायेगा।

मौके पर PCI क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकार मधुकर दास, प्रखंड परियोजना प्रबंधक सदर मो सिकंदरे आजम, युवा पेशवर स्वास्थ्य एवं पोषण सुश्री लवली कुमारी, क्षेत्रीय समन्वयक सुजाता आनंद, श्रीदेव सिंह कमल, सामुदियक समन्वयक ज्योति कुमारी, सोनी कुमारी,अंकिता कुमारी, मास्टर रिसोर्स पर्सन स्वास्थ्य एवं पोषण बबिता कुमारी,जीविका स्वास्थ्य मित्र – कुमारी मित्तल, मनिला कुमारी, कावेरी जीविका संकुल संघ की अध्यक्ष सोनी देवी, कोषाध्यक्ष आशा देवी इत्यदि उपस्थित थीं।

03.11.2022 (दरभंगा) : जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति दरभंगा, राजीव रौशन की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय छापमार दस्ते के सदस्य एवं पदाधिकारियों के साथ अन्य हितधारकों हेतु जिला स्तरीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के अलावे पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। उक्त कार्यशाला में राज्य सरकार की तकनीकी सहयोगी संस्था सोशियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाईटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार एवं सीड्स के द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी 38 जिलो में चलाए जा रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम COTPA-2003 की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम की जानकारी दी।

उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए डीएम श्री रौशन ने अपने संबोधन में कहा कि तम्बाकू के सेवन से न सिर्फ सेहत पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है।तम्बाकू सेवन न करके जिंदगी के साथ साथ आर्थिक नुकसान को भी बचाया जा सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचा सके। साथ ही समाज के आम लोगों के बीच जाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। जिससे तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण लगाने में सफलता मिलेगी। उन्होने समस्त ज़िला वासियों से अपील करते हुए कहा कि हमलोगों को अपने जिले को तम्बाकू मुक्त जिला बनाने की मुहिम शुरू करनी है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। उन्होंने सभी छापामार दस्ते के सदस्यों को शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के अंदर अवस्थित सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को हटवाते हुए नियमित रूप से छापामारी करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि धूम्रपान करना एक खतरनाक आदत है जहां छोटे-छोटे बच्चे हैं वहां तो स्थिति और भी अधिक नाजुक बन जाती है।

तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को अभियान के रूप में चलाए जाने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सभी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थानों एवं मीडिया जगत का इस अभियान को चलाने में काफी सहयोग मिला है। सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्रा ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) के अनुपालन का एक स्वतंत्रत एजेंसी से सर्वेक्षण करवाया जाता रहा है। उक्त अनुपालन सर्वेक्षण में धूम्रपान मुक्त के तय मानको के आधार पर दरभंगा जिला को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है।

डीएम ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। समाज के आम लोगों के बीच जाकर तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए इस पर पूर्ण नियंत्रण लगाने हेतु कार्य करने होंगे, लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित एवं जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड-19 से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार हमें तंबाकू को समाप्त करने हेतु लड़नी होगी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयास से आज इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक चलाने की जरूरत है।

कार्यक्रम के अंत में डीएम द्वारा तंबाकू मुक्त समाज हेतु उपस्थित पदाधिकारी एवं संबंधित को शपथ दिलाई गयी जो इस प्रकार है। "मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा, मैं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पर्यावरण की रक्षा हेतु तंबाकू उत्पादन के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में पूर्ण सहयोग करूंगा। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं जीवन-प्रयत्न तंबाकू का सेवन नहीं करूंगा, साथ ही मैं दूसरों को भी तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करने एवं तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने का वचन देता हूँ। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने कार्यस्थल एवं समुदाय को तंबाकू मुक्त करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं का प्रयोग करूंगा, साथ ही अपने समाज को तंबाकू मुक्त बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दूंगा। जिंदगी चुने तंबाकू नहीं।"

गैर संचारी रोग पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा कहा कि जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के द्वारा सभी प्रयास किये जाएंगे जिससे कि जिला में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी ढंग से अनुपालन हो सके, कार्यक्रम प्रबंधक विशाल कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्यक्रम में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, सिविल सर्जन अनिल कुमार, एसीएमओ, संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार सिंह, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी डाॅ. एस.के मिश्रा, सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी सुनील चौधरी, मनोज कुमार झा, एन.सी.डी सेल के वित्त सह लाजिस्टिक सहलाकर ईन्द्रजित कुमार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

01.11.2022 (पटना) : डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आज विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष में बाल श्रम उन्मूलन हेतु गठित जिला-स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठक हुई। इस बैठक में जिले में बाल श्रमिकों की पहचान, विमुक्ति, पुनर्वास एवं बाल श्रम के उन्मूलन हेतु की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। मनीष कुमार, श्रम अधीक्षक ने बताया कि इस वर्ष कुल 36 बच्चों को बाल श्रम से विमुक्त कराया गया है और सभी संबंधित नियोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है । इसके साथ ही उन सभी दोषी नियोजकों को प्रति विमुक्त बाल श्रमिक 20,000 रु की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। कुल 22 नियोजकों द्वारा उक्त राशि जमा की गई है।

डीडीसी ने निर्देश दिया कि जिन दोषी नियोजकों द्वारा बाल श्रमिक पुनर्वास एवम कल्याण कोष में राशि नही जमा की गई है उनसे राशि वसूली हेतु नियमानुकूल सर्टिफिकेट वाद दायर किया जाए।डीडीसी ने बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए विमुक्त बाल श्रमिकों तक सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, विधि, समाज कल्याण विभाग सहित सभी भागीदारों को आपस में सार्थक समन्वय करते हुए बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध रहना होगा। डीडीसी श्री सुल्तानिया ने निर्देश दिया कि जो बाल श्रमिक विमुक्त कराए जाते हैं और CLTS में दर्ज है उनका इनटाइटलमेन्ट कार्ड निर्गत कर उनका फॉलो-अप किया जाए ताकि वे पुनः बाल श्रम की ओर न लौटें। डीडीसी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी पटना को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति की श्रेणी के विमुक्त बच्चों का नामांकन कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कराया जाए ताकि उनका शैक्षणिक विकास हो सके।

उनके पुनर्वास,शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई विमुक्त बाल एवं किशोर श्रमिकों के शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजनान्तर्गत नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई को निदेश दिया गया कि सीएलटीएस में दर्ज विमुक्त बच्चों की सूची के आधार पर उनके एवं उनके परिवार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे। डीडीसी ने आम जनता से आह्वान किया कि बाल श्रम से संबंधित कोई भी सूचना या शिकायत मोबाईल नं. 9471229133 पर भेजी जाए। जिला स्तर से इसपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों एवं श्रम अधीक्षक को होटल, ढाबा, चाय की दुकान, गैरेज सहित सभी संभाव्य स्थानों पर बाल श्रम के विरूद्ध विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार जिला नियंत्रण कक्ष से दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। विगत एक माह में 124 विमुक्त बाल श्रमिकों का फॉलोअप किया गया। इसमें यह ज्ञात हुआ कि 75 बच्चे स्कूल में पंजीकृत हैं तथा 105 बच्चे के परिवार जन वितरण प्रणाली आच्छादित है। डीडीसी ने कहा कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत बच्चों से कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। साथ ही बाल श्रम संवैधानिक प्रावधानों यथा-अनुच्छेद 21ए(शिक्षा का अधिकार), अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 एवं अनुच्छेद 39 का उल्लंघन भी है। उन्होंने नियमित रूप से धावा दल का संचालन करने का निर्देश दिया। विमुक्त बाल श्रमिकों के बारे में आंकड़ों को नियमित तौर पर अद्यतन करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने प्रखंड स्तर पर भी बाल श्रम उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स का बैठक कराने एवं सघन अभियान चलाने का निदेश दिया।

उन्होंने कहा कि दोषी नियोजकों के विरूद्ध यथाशीघ्र नियमानुकूल कार्रवाई कर दंडित किया जाय ताकि भविष्य में कभी बाल श्रम का नियोजन नहीं करे। डीडीसी श्री सुल्तानिया ने प्रखंड स्तरों पर टास्क फोर्स की बैठक कराने एवं नियमित अंतराल पर इस टास्क फोर्स के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम का अनुश्रवण करने का निदेश दिया। उन्होंने श्रम अधीक्षक को सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ उन्मुखीकरण एवं संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया। श्रम अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कुल 49 विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम से मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त राशि से प्रति व्यक्ति 25000 रु की दर से सावधि जमा कर दिया गया है। डीडीसी ने विमुक्त बाल श्रमिकों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी पात्र विमुक्त बाल श्रमिको के नाम से सावधि जमा की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार आवंटन की अधियाचना कर लें। डीडीसी ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास विषय को अनिवार्य रूप से शामिल कर गॉव-गॉव तक संवेदीकरण एवं जन-जागरूकता उत्पन्न की जाए।

डीडीसी ने पात्रता रखने वाले बाल एवं किशोर श्रमिकों के परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जन वितरण प्रणाली से जोड़ते हुए राशन कार्ड निर्गत करने का तथा उनके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया कि विमुक्त बाल एवं किशोर श्रमिकों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक एवं बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, उनका नामांकन विद्यालय में कराने तथा उनको मुफ्त पाठ्य पुस्तक मध्याह्न भोजन, छात्रवृति, साईकिल एवं पोशाक उपलब्ध कराया जाए। जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना को निदेश दिया कि श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बाल श्रमिक सहित विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों का सर्वेक्षण करना, साथ ही साथ विद्यालय से बाहर रह गये सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बच्चों को ब्रिजकोर्स से जोड़कर उनको मुख्य धारा में लाने का निदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग को निदेश दिया गया कि विमुक्त बाल एवं किशोर श्रमिकों तथा उनके माता-पिता को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। डीडीसी ने कहा कि बाल श्रम जैसे सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए सघन जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन पर आधारित चलचित्रों एवं वृतचित्रों का प्रदर्शन करने का निदेश दिया। नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने, किशोर श्रम के मुद्दों को लक्ष्य में रखकर प्रशिक्षण, सूचना, प्रचार-प्रसार अभियान के लिए संसाधन सामग्रियों, अद्यतन हस्तकों, यूजर मित्रवत मानक बुकलेट आदि का वितरण कराने का निदेश दिया। डीडीसी सुल्तानिया ने कहा कि जिन परिवारों के बच्चों को मजबूरन बाल श्रमिक बनने की सम्भावना है, उनपर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऐसे परिवारों के बच्चे को चिन्हित करते हुए आईसीडीएस केन्द्रों में नामांकित करने की कार्रवाई की जाए। बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु सभी भागीदारों (स्टेक होल्डर्स) को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।