12.06.2021 (पटना) : डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने भू अर्जन एवं मुआवजा भुगतान की कार्रवाई मैं तेजी लाने तथा निर्माण कार्य ससमय पूरा कराने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ हिंदी भवन स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक की तथा आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि पटना शहरी क्षेत्र के 8 थानों के भवन के निर्माण लिए चिन्हित भूमि हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति की मांग की गई है। प्रत्येक थाना के लिए 0.50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। कंकड़बाग थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु गृह विभाग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है। श्रीकृष्णापुरी थाना के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना से अनापत्ति की मांग की गई है। अगम कुआं थाना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को आवंटन उपलब्ध कराने हेतु गृह विभाग बिहार पटना से अनुरोध किया गया है। आलमगंज थाना के लिए चिन्हित भूमि के लिए अनापत्ति की मांग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना से की गई है।

बाईपास यातायात थाना भवन के लिए चिन्हित भूमि हेतु अनापत्ति की मांग पटना नगर निगम से की गई है। हवाई अड्डा थाना के लिए चयनित भूमि संबंधी अनापत्ति की मांग पशुपालन विभाग से की गई है। बेउर थाना भवन के लिए चिन्हित भूमि हेतु अनापत्ति की मांग गृह विभाग से की गई है। बहादुरपुर थाना भवन के लिए कृषि विभाग से भूमि के अनापत्ति की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त डीएम ने 8 थाना भवन के लिए रैयती भूमि चिन्हित कर उसके अर्जन की कार्रवाई करते हुए सतत लीज पर भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाथीदह थाना भवन, बेलछी थाना भवन, अथमलगोला थाना भवन, घोसवरी थाना भवन, सकसोहरा थाना भवन, खुसरूपुर थाना भवन, पचरुखिया थाना भवन, पीपलावां थाना भवन है। सतत लीज/ भू अर्जन हेतु विधिवत अधियाचना एवं अभिलेख अविलंब तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने तीन थाना भवन के लिए भूमि चिन्हित कर हस्तांतरण/ अर्जन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुसल्लहपुर थाना पियरपुर थाना तथा मरांची थाना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 एकड़ तक तथा शहरी क्षेत्र के लिए साठ डिसमिल तक थाना के लिए भूमि अर्जन करना है। डीएम ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन निर्माण के लिए भी शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस क्रम में उन्होंने प्रखंड सह अंचल कार्यालय बेलछी/ घोसवरी/ अथमलगोला/ दुल्हिन बाजार/ संपतचक एवं खुसरूपुर के लिए विहित प्रक्रिया के तहत भूमि उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में अवगत कराया गया कि बख्तियारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय का भवन भी जर्जर अवस्था में है। इसलिए नया भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है।

घोसवारी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिलाधिकारी ने भू अर्जन की कार्रवाई में तेजी लाने तथा 3 माह में पूरा करने का निर्देश दिया। अथमलगोला/ खुसरूपुर/ दुल्हिन बाजार/ संपतचक प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए 5 एकड़ जमीन की संशोधित अधियाचना प्रखंड से प्राप्त कर डीडीसी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बेलछी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के लिए सतत लीज पर भूमि का निबंधन आगामी बुधवार तक हो जाएगा। बैठक में डीएम ने भू अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में गंगा उदवह योजना के लिए संचालित भू अर्जन की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उक्त योजना का कार्य पटना जिला अंतर्गत 23 किलोमीटर आते हैं। इसके लिए 23 एकड़ भूमि का अर्जन आपात स्थिति में की गई है। इसके अंतर्गत 6 मौजा तथा 250 रैयत हैं जिसमें 3 मौजा घोसवारी के तथा 3 मौजा मोकामा के पड़ते हैं। डीएम ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को सभी 6 गांव में सोमवार से मुआवजा भुगतान की कार्रवाई कैंप मोड में करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता को कार्य योजना तैयार कर ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी को इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त औंटा से सिमरिया फेज 2 की समीक्षा करते हुए डीएम ने मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करने तथा कार्यपालक अभियंता को कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया। कार्य के सुचारू संपादन हेतु डीएम ने पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया।

12.06.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ त्यागराजन एस.एम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में वर्ष - 2021-22 के लिए की जा रही गेहूं अधिप्राप्ति की समीक्षा प्रखंडवार की गयी। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी मो. अमजद हयात ने बताया कि 14 हजार मैट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य दरभंगा जिला के लिए विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। अब तक 8 हजार 5 सौ 89.5 मैट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति जिले के 2 हजार 2 सौ 67 किसानों से की गई है। इनमें से 3,186 मैट्रिक टन गेहूं राज्य खाद्य निगम,दरभंगा को उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी तक 7 हजार 7 सौ 50 मैट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति के लिए 1,875 किसानों को भुगतान किया जा चुका है। डीएम ने गेहूं अधिप्राप्ति में तेजी लाने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 15 जून तक गेहूं अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर दरभंगा जिला के लिए दिए गए गेहूं अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया जाए।

जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा ने प्रखंडवार ब्यौरा देते हुए बताया कि अलीनगर प्रखंड के 05 पैक्स के द्वारा 57 किसानों से 189 मैट्रिक टन, बहादुरपुर के 09 पैक्स एवं एक व्यापार मंडल द्वारा 251 किसानों से 1,107 मैट्रिक टन, बहेड़ी प्रखंड के 15 पैक्स एवं एक व्यापार मंडल द्वारा 217 किसानों से 946.203 मैट्रिक टन, बेनीपुर प्रखंड के 10 पैक्स के द्वारा 210 किसानों से 753.3 मैट्रिक टन, बिरौल प्रखंड के 11 पैक्स के द्वारा 253 किसानों से 918 मैट्रिक टन, दरभंगा सदर प्रखंड के 07 पैक्स के द्वारा 154 किसानों से 565.72 मैट्रिक टन, घनश्यामपुर प्रखंड के 05 पैक्स एवं एक व्यापार मंडल के द्वारा 48 किसानों से 191.9 मैट्रिक टन, गौड़ाबौराम प्रखंड के 06 पैक्स के द्वारा 82 किसानों से 324 मैट्रिक टन, हनुमाननगर प्रखंड के 10 पैक्स के द्वारा 178 किसानों से 521.448 मैट्रिक टन, हायाघाट प्रखंड के 08 पैक्स एवं एक व्यापार मंडल के द्वारा 158 किसानों से 324 मैट्रिक टन, जाले प्रखंड के 17 पैक्स के द्वारा 146 किसानों से 729 मैट्रिक टन, केवटी-रनवे प्रखंड के 04 पैक्स के द्वारा 81 किसानों से 297 मैट्रिक टन, किरतपुर प्रखंड के 04 पैक्स के द्वारा 73 किसानों से 265 मैट्रिक टन, कुशेश्वरस्थान प्रखंड के 11 पैक्स के द्वारा 117 किसानों से 540 मैट्रिक टन, कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के 03 पैक्स के द्वारा 24 किसानों से 135 मैट्रिक टन, मनीगाछी प्रखंड के 07 पैक्स के द्वारा 46 किसानों से 135 मैट्रिक टन, सिंहवाड़ा प्रखंड के 08 पैक्स के द्वारा 126 किसानों से 540 मैट्रिक टन एवं तारडीह प्रखंड के 04 पैक्स के द्वारा 46 किसानों से 108 मैट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति की गई है।

11.06.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ त्यागराजन एस.एम द्वारा आज हायाघाट प्रखण्ड के बागमती नदी का दाहिना तटबंध में हथौड़ी पुल से हायाघाट तक का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सर्वप्रथम बेता, घोसरामा एवं हथौड़ी के पास चल रहे स्लूईस गेट निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहाँ निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। हथौड़ी के पास बन रहे स्लूईस गेट निरीक्षण के क्रम में संवेदक द्वारा बताया गया कि आज स्लूईस गेट में गेट लग जायगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। डीएम द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी को जल्द से जल्द स्लूईस गेट निर्माण कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। वहीं बेता एवं घोसरामा के निरीक्षण के दौरान वहाँ स्लूईस गेट का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया। जिस पर डीएम द्वारा उक्त दोनों जगहों पर स्लूईस गेट निर्माण कार्य बंद कर वहां ढाला (एप्रोच), रिंग बांध की तरह बनाकर उसे घेर देने का निर्देश दिया, ताकि तटबंध एवं पुल बाढ़ के समय क्षतिग्रस्त ना हो सके। निरीक्षण के दौरान कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, हथौड़ी एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा कराये जा रहे तटबंध मरम्मति कार्य बिल्कुल असंतोषजनक पाया गया। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कार्य की प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया। निरीक्षण स्थल से ही डीएम द्वारा दूरभाष से मुख्य अभियंता, जल संसाधन, समस्तीपुर से वार्ता की गयी। वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि कार्यपालक अभियंता एवं कार्यकारी एजेंसी के द्वारा बांध मरम्मत कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि पुनः उनके द्वारा 21 जून को निरीक्षण किया जाएगा, तब तक तटबंध मरम्मत कार्य पूर्ण करा लिया जाए तथा रैनकट मरम्मति शीघ्र कराने के लिए किसी दूसरे एजेंसी को कार्य देने का भी निर्देश दिया गया।तत्पश्चात डीएम द्वारा हायाघाट प्रखण्ड में बाढ़ राहत एवं टीकाकरण को लेकर बैठक की गयी। बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बहेड़ी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, हायाघाट से टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त किया। बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बहेड़ी के द्वारा टीकाकरण से संबंधित पूरी जानकारी नहीं देने पर डीएम द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें पूरे डाटा के साथ बैठक में उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया गया। वहीं बैठक में बाढ़ की तैयारी की समीक्षा के दौरान उपस्थित अंचलाधिकारी, बहेड़ी द्वारा बताया गया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सरकारी नाव हैं, जो माननीय विधायक द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उल्लेखनीय है कि बहेड़ी में बाढ़ का प्रभाव कम रहता है। डीएम द्वारा सभी नाव का सत्यापन कर डेंटिंग पेंटिंग कराकर रख लेने का निर्देश दिया गया, ताकि बाढ़ आपदा के समय दूसरे अंचल को नाव उपलब्ध कराया जा सके।

10.06.2021 (दरभंगा) : डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला के 11 थाने/ओपी के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए 0.60 एकड़, मब्बी थाना के 0.60 एकड़, बेंता ओपी के लिए 0.60 एकड़, हायाघाट के पतौर ओपी एवं एपीएम थाना के लिए 1 एकड़, कुशेश्वरस्थान थाना के लिए 1 एकड़, बहादुरपुर के फेकला ओपी के लिए 1.26 एकड़, हनुमाननगर के मोरो थाना के लिए 1.25 एकड़, मनीगाछी के नेहरा ओपी के लिए 0.75 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। इन भूमि को लीज नीति पर क्रय करने या हस्तांतरण सुनिश्चित कराने के लिए बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि विश्वविद्यालय थाना के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर की खाली भूमि चिन्हित कर कुलसचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से विभागीय सहमति की मांग की गई है तथा पुनः स्मरण करते हुए प्रतिलिपि आप्त सचिव महामहिम राज्यपाल को भी भेजा गया है। मब्बी और बेंता थाना के लिए अंचलाधिकारी सदर को पतौर और एपीएम थाना के लिए अंचलाधिकारी हायाघाट को, फेकला ओपी के लिए अंचलाधिकारी बहादुरपुर को तथा नेहरा ओपी के लिए अंचलाधिकारी मनीगाछी को 11 जून के संध्या तक भूमि क्रय करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि सरकार को भेजा जा सके। शेष थानों/ओपीके लिए भी शीघ्र भूमि चिन्हित करने/ भूमि-अर्जन के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारी को दिया गया। इसमें भालपट्टी एवं जलालपुर ओपी भी शामिल है। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, नगर पुलिस अधीक्षक अनोज कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे।

09.06.2021 (दरभंगा) : बिहार सरकार के गृह विभाग, द्वारा निर्गत आदेश द्वारा संसूचित किया गया है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ मे कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वारथ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये। इसी क्रम में दिनांक 05 मई 2021 से दिनांक 08 जून 2021 तक चार चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बन्द रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सावर्जनिक स्थलों एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना सक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये इन पूर्ण प्रतिबंधे के पश्चात् यद्यपि कोरोना संक्रमण को नियत्रित करने में सफलता मिली है, किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है। अतएव, व्यक्तियो/वाहनों के आवागमन, कार्यालयों एवं दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से शिथिल करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक - 08 जून 2021 की आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालयों, दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा समाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को दिनांक -09 जून 2021 से दिनांक 15 जून 2021 तक निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी- सह-जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक 09 जून 2021 से दिनांक 15 जून 2021 तक जारी किया गया है।

01. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराहन तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा - जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। सभी कार्यालय प्रधान के द्वारा उपयोग निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। 02. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate Day) प्रातः 6:00 से 05:00 अपराह्न तक निम्नवत खुलेंगे।

श्रेणी :- 01 (सोमवार, बुधवार, और शुक्रवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान, बर्तन की दुकान, सोना-चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स/खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई-क्लीनर्स की दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा - सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री, सैलून, पार्लर एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी सूची में ना हो को शामिल किया गया है। श्रेणी :- 02 (मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार) को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रिकल गुड यथा- मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप,यू.पी.एस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल, वर्क्स शॉप, गैरेज, सर्विसेज सेंटर, हाई सिक्योरिटी / रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेन्ट (मोटर वाहन, मोटर साईकिल, स्कूटर मरम्मत सहित), वाहन प्रदूषण जाँच केन्द्र, साईकिल/साईकिल मरम्मति की दुकान, फर्नीचर की दुकान, स्टेशनरी एवं सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को शामिल किया गया है। अपवाद:- (क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियाँ। (ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। (ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) (घ) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। (च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। (छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ। (ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान। (झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ। (ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ। (ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम - घूम कर बिक्री। (ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें - प्रातः 6:00 बजे से 05: 00 बजे पूर्वाह्न तक खुलेंगी। रविवार को उपरोक्त सभी दुकानें बंद रहेगी। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा।

01. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 02. दुकानों/प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। 03. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 03. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयों-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। 04. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। 05. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी।06. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए In-Room-Dining के साथ अनुमान्य होगा। 07. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। 08. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे। 09. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।11. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। 12. जिला में संध्या 7:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे।

● स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन। ● अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन। ● वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है। ● सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। ● वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो। ● कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। ● अन्तर्राजीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। ● निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ● सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त निर्देशों का अनुपालन सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष दरभंगा जिला अपने स्तर से सुनिश्चित कराने को कहा गया। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि इस आदेश को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नगर निकाय क्षेत्रों में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रखंड क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी माइकिंग के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कराएंगे।