01.02.2022 (दरभंगा) : मेहनत कर जिंदगी में आगे बढा जा सकता है। कभी भी गलत राह पर नही चलें। उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह ऑब्जरवेशन एंड चिल्ड्रन होम कमिटी के अध्यक्ष जावेद आलम ने कही। उन्होंने बाल गृह, दरभंगा, पर्यवेक्षण गृह दरभंगा एवं दत्तक ग्रहण संस्थान, खाजासराय का निरीक्षण कर वहां का हाल जाना एवं उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने बाल गृह पहुँच कर वहां बच्चों के देखरेख, खानपान, शिक्षा व मनोरंजन संबंधी जानकारी प्राप्त किए। उन्होंने रसोई घर व शयनकक्ष का निरीक्षण किया। बालगृह में दरभंगा, मधुबनी,गया और समस्तीपुर जिला के कुल 32 बच्चों को रखा गया है। उन्होंने बच्चों से मिलकर उसका हालचाल जाना तथा पर्यवेक्षण गृह का निरीक्षण किया। यहां कुल 82 विधि विरुद्ध किशोर को रखा गया है, जिसमे दरभंगा के 8, मधुबनी के 48 और समस्तीपुर जिला के 26 विधि विरुद्ध किशोर शामिल है। उन्होंने विधि विरुद्ध किशोर से मिलकर उनका हालचाल जाना एवं पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक से बच्चों के खान-पान व स्वस्थ संबंधी जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने परिसर में साफ सफाई कराने का निर्देश अधीक्षक को दिया। निरीक्षण के क्रम में ऑब्जरवेशन एंड चिल्ड्रन होम कमिटी के सदस्य सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवकता विष्णुकांत चौधरी, बाल गृह के दीपक कुमार सिंह, पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक शशिकांत सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी इम्मामुद्दीन, रंजय शर्मा, सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इससे पूर्व उन्होंने खाजासराय स्थित दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया. यहां वर्तमान में दो बच्चों को रखा गया है।

31.01.2022 (दरभंगा) : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा के सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह की अध्यक्षता में भूमि विवाद निष्पादन को लेकर प्रमण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में भूमि विवाद से संबंधित 11 बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी, जिनमें बन्दोबस्ती की गयी भूमि से बेदखली का मामला, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा, गैर-मजरूआ भूमि पर कब्जा का विवाद, राजस्व न्यायालय में लंबित मामला, सिविल न्यायालय में लंबित मामला, माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय में लंबित मामला, राजस्व न्यायालय आदेश का अनुपालन, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन, भू-मापी से संबंधित विवाद, निजी रास्ता से संबंधित विवाद, बंटवारा से संबंधित विवाद एवं अन्य विवाद से संबंधित भूमि विवाद के मामले की समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी जमीन में केशर-ए-हिन्द एवं खास महाल की जमीन को किसी को नहीं दिया जा सकता है, यदि किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो वह अवैध है।

उन्होंने दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी के अपर समाहर्त्ता को ऐसी जमीनों की सूची जिला स्तर पर बना लेने का निर्देश दिया तथा जिला पदाधिकारी को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बड़े भूभाग के सीमांकन की समस्या भी अनेक जगहों पर है, बिना जमीन की मापी और समुचित सीमांकन के पर्चा दे दिया गया। पर्चाधारी को यह पता नहीं है, कि उस विस्तृत भू-भाग में उसकी जमीन कहाँ है। भूमाफिया इसका लाभ उठाकर ऐसी जमीनों पर धीरे धीरे कब्ज़ा कर लेता है। इसलिए ऐसी जमीनों का सीमांकन एवं मापी कराकर नामवार पर्चाधारियों को चौहद्दी के साथ भूमि आवंटित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन भूमि विवाद के मामले में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, उसका अनुपालन कराया जाए। राजस्व न्यायालय के आदेश का वहीं महत्व है, जो सिविल न्यायालय का है, इसलिए ऐसे आदेशों का अक्षरसः अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा जमाबंदी रद्द करने एवं अतिक्रमणवाद के आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। इससे जनता में सरकार के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। यदि किसी भूमि विवाद के मामले में सिविल न्यायालय से कोई आदेश पारित है, तो उसका क्रियान्वयन कराया जाए। अब अमीन की कोई कमी नहीं है।

लंबित भूमि मापी के मामले में अतिशीघ्र भूमि मापी कराके समाधान करायें। यदि भूमि मापी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नहीं करायी जाती है, तो संबंधित अमीन/अंचलाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि मापी से संबंधित मामले लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमि मापी का मामला विवाद नहीं है, बल्कि यह वैधानिक निष्पादन का मामला है और इसमें 01 माह से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। रैयती जमीन में सड़क को लेकर अक्सर विवाद होता है, इसका निष्पादन कराने के निर्देश अपर मुख्य सचिव द्वारा दिया गया। उन्होंने दाखिल-खारिज के लंबित मामलें की समीक्षा की और जिन अंचलों में लंबित मामले अधिक पाये गये, उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 31 दिसम्बर 2020 तक के दाखिल खरिज के मामलों का निष्पादन 15 फरवरी 2022 तक एवं 30 जून 2021 तक के मामले का निष्पादन 28 फरवरी तक नहीं किया जाएगा, तो संबंधित अंचलाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। दाखिल-खारिज निष्पादन के मामलें में 75 प्रतिशत् से कम निष्पादन स्वीकार योग्य नहीं होगा। साथ ही वैसे अंचल जहाँ दाखिल-खारिज वाद में अस्वीकृति अधिक है, उन अंचलों की जाँच करने का निर्देश संबंधित अपर समाहर्त्ता को दिया गया। उन्होंने कहा कि वैसे कर्मचारी जिनके हल्के में दाखिल-खारिज के बाद का निष्पादन नहीं हो रहा है, उन्हें दुरूस्थ क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि पुराने मामलें लंबित है और नये मामले का निष्पादन हो रहा है, तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच करायी जानी चाहिए। जमीन की एल.पी.सी. के मामले में निष्पादन शत्-प्रतिशत् होना चाहिए। बैठक में जल-जीवन-हरियाली योजना के अन्तर्गत मौजावार जल निकाय की संख्या एवं अतिक्रमण हटाने के मामलें पर समीक्षा की गयी। वैसे लोग जिन्हें रहने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें जमीन क्रय कर देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामले में निष्पादन की स्थिति में अधिक से अधिक सुधार की जाए। इसके बाद सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से उनके क्षेत्र से संबंधित मामलों की जानकारी बिन्दुवार अपर मुख्य सचिव को दी।

बैठक में आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा श्री मनीष कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, मिथिला क्षेत्र, दरभंगा ललन मोहन प्रसाद, डीएम, दरभंगा राजीव रौशन, डीएम, समस्तीपुर योगेन्द्र सिंह, डीएम, मधुबनी अमित कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अशोक प्रसाद, पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर ह्दय कान्त, पुलिस अधीक्षक, मधुबनी डॉ. सत्य प्रकाश, आयुक्त के सचिव देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी के अपर समाहर्त्ता, दरभंगा/समस्तीपुर/मधुबनी के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता एवं अन्य प्रमण्डल स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

30.01.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेदकर सभागार में डीएम राजीव रोशन की अध्यक्षता में गांधी जी की पुण्यतिथि (शहादत दिवस) के अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सरकार द्वारा प्रदेश को कुष्ठ मुक्त करने के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किये गये तथा कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभाव न बरतने के संदेश दिए गए तथा उन्हें हर संभव मदद करने की शपथ ली गई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन रखकर गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर डीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि "गांधी जी का जो दर्शन है, जो उनके जीवन जीने की शैली है। वह अपने आप में प्रेरणा की सबसे बड़ी पूंजी है।

लोग उसे अपना कर बहुत सारे समस्याओं का समाधान व बहुत सारी सुविधाओं का अंत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रत्येक मार्ग पर गाँधीजी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण साबित होता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था "I have nothing new to teach the world. Truth and Non-violence are as old as the hills." डीएम ने कहा कि गांधी जी को कोई कहता है कि वह इतने प्रतिशत दार्शनिक थे, कोई कहता है कि वह इतने प्रतिशत वैद्य थे। गांधीजी के व्यक्तित्व को बांट कर देखना वस्तुतः प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः वे महामानव थे। उन्होंने सरकार का संदेश पढ़ते हुए कहा कि "आज हम कुष्ठ रोग के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज ही के दिन सन 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का निधन हुआ था। गांधीजी कुष्ठ रोगियों के प्रति स्नेह एवं सेवा भाव रखते थे, इसलिए आज का दिन "कुष्ठ दिवस" के रूप में मनाया जाता है। बापू ने कुष्ठ रोगियों के प्रति सेवा कर यह साबित किया है कि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा देख रेख करने से कुष्ठ रोग नहीं फैलता है। कुष्ठ रोग की बीमारी कीटाणु से होता है, जिसका पूर्ण इलाज संभव है। कुष्ठ की पहचान बहुत आसान है। चमड़े पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा, जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होती हो, एवं जन्म से नहीं हो तो वह कुष्ठ का प्रारम्भिक लक्षण हो सकता है। समय से इलाज कराने से यह रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है। एम0डी0टी0 का पूरा खुराक नियमानुसार सेवन करने से कोई भी कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति आम इंसान जैसा हो जाता है और समाज में हम सबके बीच रह सकता है।

उपचार नहीं करने से संक्रमित व्यक्ति अनेक लोगों में संक्रमण फैला सकते हैं और अंगों में विकृति हो सकती है। इसलिए कुष्ठ के संदेहास्पद लक्षण मिलने पर तुरंत जांच कराएं। प्रदेश को कुष्ठ-मुक्त करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अतः कुष्ठ रोग के संदेहात्मक लक्षण को पहचान कर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने के लिए प्रेरित करें। कुष्ठ रोग से विकृति युक्त व्यक्ति यदि इलाज करा चुके हैं तो उनसे संक्रमण नहीं फैलता है। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निरंतर निःशुल्क चिकित्सा लेने हेतु प्रेरित करना है। जिनसे उनकी विकृति दूर हो सके। साथ में इस बात के लिए भी प्रेरित करना है कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत दिए जाने वाले पेंशन विकृति युक्त व्यक्ति अवश्य प्राप्त करें।" उन्होंने गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा निर्धारित आशय की शपथ सबों को दिलाई। उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों ने शपथ लेते हुए कहा कि " मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शपथ लेता हूं कि मैं कुष्ठ रोग के प्रारंभिक लक्षण वाले व्यक्ति जिनके शरीर के किसी भाग पर दाग धब्बे हो तथा जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होती हो और जो जन्म से नहीं हो, को कुष्ठ रोग के संदेहास्पद व्यक्ति मानते हुए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने के लिए प्रेरित करूंगा ताकि जिन्हें कुष्ठ रोग है उनका पूरा इलाज हो सके।' "मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मेरी नजर में मेरे परिवार,पड़ोस और समाज में कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं उनका इलाज (MDT)एमडीटी से हो चुका है, तो मैं उनके साथ बैठने, खाने, घूमने- फिरने पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा।" "मैं यह भी शपथ लेता हूं कि विकलांगतायुक्त कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति को किसी भेदभाव से नहीं देखूंगा तथा उन्हें निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराने में उनकी भरपूर मदद करूंगा। सरकार द्वारा उनको मिलने वाली विकलांगता प्रमाण पत्र तथा पेंशन राशि इत्यादि दिलवाने में उनकी पूर्ण मदद करूंगा।" " मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति के साथ सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए सदा प्रयत्नशील रहूंगा।"

" मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुष्ठ मुक्त भारत के सपने को पूरा करने हेतु सदा प्रयत्नशील रहूंगा।" इसके उपरांत डीएम द्वारा सरकार द्वारा कुष्ठ मुक्त प्रदेश की घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया एवं गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी। इसके उपरांत लहेरियासराय टावर अवस्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं पुष्प अर्पित की गई।

27.01.2022 (दरभंगा) : सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने कुल 5.75 करोड़ की लागत से दरभंगा और लहेरियासराय रेलवे स्टेशन पर चार रेल परियोजनाओं को राष्ट्र एवं मिथिला की जनता को लोकार्पित किया। इस दौरान दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी भी उपस्थित रहें। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिथिला में किए जा रहे विकास कार्यों में आज कई उपलब्धियां और जुड़ गई है। सांसद डॉ ठाकुर ने लहेरियासराय रेलवे स्टेशन पर बहुप्रतीक्षित पैदल उपरिगामी पुल (फुट ओवरब्रिज) का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा की 2.25 करोड़ की लागत से निर्मित यह पुल यात्री सुविधा में काफी उपयोगी साबित होगा। अब लहेरियासराय स्टेशन पर भी यात्री एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आसानी से आवागमन कर सकते है। इस लोकार्पण के पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा स्टेशन पर तीन योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने दरभंगा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो एवं तीन पर 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित एस्केलेटर , स्टेशन परिसर में 1.5 करोड़ की लागत से निर्मित नए पार्सल भवन एवं 50 लाख की लागत से बने डीलक्स शौचालय एवं स्नानागार को भी राष्ट्र एवं मिथिला की जनता को समर्पित किया। लोकार्पण के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला में रेल विकास के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा की रेल विकास के तहत 253 करोड़ की लागत से 9.8 किलोमीटर लंबी "काकरघाटी-शीशो बायपास" रेल लाइन निर्माण, दरभंगा में प्लेटफार्म 5 के तरफ दूसरी एंट्री गेट एवं सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण, दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड का दोहरीकरण, प्लेटफार्म 6 पर लिफ्ट निर्माण, समस्तीपुर - दरभंगा - जयनगर रेलखंड का विद्युतीकरण, 1.5 करोड़ की लागत से अधिकारी विश्राम गृह , दरभंगा में रेल कर्मचारी हेतु 42 क्वार्टर एवं लहेरियासराय में 30 क्वार्टर का निर्माण चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ की लागत से लहेरियासराय स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा, जिसमे नया स्टेशन भवन, फैकेड, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म इत्यादि शामिल है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी कार्य एक दूरगामी विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने आरएलडीए को आगामी पचास वर्षों को ध्यान में रखते हुए दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृति दिया है और जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। उन्होंने कहा की बीते महीने इसको लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक भी किया गया था। उक्त कार्यक्रम के पश्चात सांसद डॉ ठाकुर ने दरभंगा रेलवे स्टेशन के दरभंगा हॉल में डीआरएम आलोक अग्रवाल एवं मंडल के सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर वर्तमान रेल परियोजनाओं की समीक्षा की और आगामी कार्य योजना को लेकर दिशा निर्देश दिया। सांसद डॉ. ठाकुर ने बैठक के दौरान दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन निर्माण कार्य को उच्च प्राथमिकता में रखने एवं 253 करोड़ की लागत से बन रहे काकरघाटी - शीशो स्टेशन के बीच बन रहे बायपास रेल लाईन निर्माण कार्य प्रगति की समीक्षा कर उसमे तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने रेल भूमि विकास प्राधिकरण(आरएलडीए) द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन बनाने संबंधित कार्य शीघ्र प्रारंभ करने को लेकर अग्रेतर कारवाई करने का भी निर्देश दिया। सांसद ने दरभंगा जिले में स्वीकृत सभी दस ओवरब्रिज निर्माण की दिशा में विभागीय सक्रियता बढ़ाये जाने, पंडासराय से कंगवा गुमती तक नाला निर्माण किये जाने एवं लहेरियासराय स्टेशन पर लो कॉस्ट ओवरब्रिज का जल्द निर्माण को भी लेकर प्रक्रिया तेज करने को कहा।

उन्होंने दरभंगा स्टेशन से देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद पर्यटन एवं तीर्थ स्थल के लिए नई ट्रेन परिचालन एवं लहेरियासराय स्टेशन पर प्रमुख रेलगाड़ियों के ठहराव हेतु मंडल स्तर से मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने को भी कहा। सकरी - हसनपुर परियोजना में हरनगर से हसनपुर रेलखंड निर्माण हेतु विभागीय सक्रियता बढ़ाते हुए इस रेल परियोजना को जल्द पूर्ण करने को कहा। उन्होंने सकरी - हरनगर रेलखंड के सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधा का विकास करने, बेनीपुर एवं जगदीशपुर को क्रॉसिंग स्टेशन बनाने तथा बेनीपुर एवं जगदीशपुर में वातानुकूलित प्रतीक्षालय बनाये जाने हेतु उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा सांसद डॉ ठाकुर ने समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई, सुरक्षा, पानी,शेड सहित यात्री सुविधा से जुड़े सभी चीजों को प्रमुखता से दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया।सांसद डॉ ठाकुर ने कोरोना काल में भारतीय रेल द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य, जिसमें किसान रेल, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, ऑक्सीजन रेल, रेलवे कोच को आइसोलेशन कोच में परिवर्तन करने जैसे कार्य शामिल है, को लेकर रेल मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साधुवाद दिया। सांसद डॉ ठाकुर ने कहा की पिछले दिनों वह दरभंगा सहित मिथिला में रेल विकास से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों को लेकर रेलवे के चेयरमैन एवं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा के बैठक कर चुके है।

बैठक के दौरान समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल, एडीआरएम जफर आजम, सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र, मंडल सुरक्षा आयुक्त अरविंद कुमार लाल, सीनियर डीईएन आर एन झा, डीईएन विनोद गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें।

26.01.2022 (दरभंगा) : 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम (पोलो मैदान) में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आयोजित मुख्य झंडोत्तोलन समारोह में आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा मनीष कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर भा.पु.से.( सहायक पुलिस अधीक्षक.) विक्रम सिहाम ने परेड का समादेशन किया। द्वितीय परेड समादेशक प्रा.अ. नि.(प्र शि.) रामचन्द पासवान द्वारा किया गया। परेड में बी.एम.पी-13, डी.ए.पी (पुरुष/ महिला), गृह रक्षा वाहिनी, एवं फायर बिग्रेड के एक-एक प्लाटुन जवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर एसएसपी अशोक प्रसाद, डीएम राजीव रौशन एवं पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र ललन मोहन प्रसाद को समादेशक एवं जवानों द्वारा उचित सम्मान दिया गया।

इस अवसर पर दरभंगा जिला को संबोधित करते हुए आयुक्त दरभंगा प्रमण्डल ने कहा की आज 73वें गणतंत्र के शुभ अवसर पर दरभंगा के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, माननीय जन प्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, दरभंगा जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाईयों, बहनों तथा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही आप सभी को देश के 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूँ। असंख्य महापुरूष/क्राँतिकारी के त्याग एवं बलिदान के बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पुनित अवसर पर भारतीय संविधान के वास्तुकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का हम शत्-शत् नमन करते हैं। जिन्होंने अपने शिल्पकला से इसे मूर्त रूप दिया है। इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिलावासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलिवेदी पर हंसते-हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतां कों इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। इस वर्ष दरभंगा जिला सहित सम्पूर्ण बिहार विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 (कोरोना) की तीसरी लहर से प्रभावित रहा। लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार जारी है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को चिन्ह्ति करने के लिए सैंपल संग्रहण एवं जाँच की व्यवस्था की गई, दरभंगा में अबतक 19 लाख 51 हजार लोगों की जाँच करायी गयी है तथा 21 लाख 23 हजार लोगों का टीकाकरण कराया गया। इसके साथ ही 15 से 18 आयुवर्ग वाले 03 लाख 22 हजार किशोरों का टीकाकरण कराया जा रहा है।

टीकाकरण के फलस्वरूप ही कोरोना की तीसरी लहर में महामारी दूसरी लहर की तरह घातक नहीं रहा। कोरोना की तीसरी लहर से निबटने के लिए शासन-प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गयी है। डी.एम.सी.एच में ऑक्सीजन युक्त 120 बेड, आईसीयू में 16 बेड एवं 26 बेड भेंटीलेटर युक्त उपलब्ध हैं। जिला स्कूल अवस्थित डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर में 200 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखण्ड में कोविड केयर सेन्टर बनाए गए हैं, जिनमें 310 बेड उपलब्ध हैं, इनमें ऑक्सीजन युक्त 151 बेड हैं। इस प्रकार जिले में 630 बेड, 471 ऑक्सीजन युक्त बेड, 16 आईसीयू बेड एवं 26 भेंटीलेटर युक्त बेड उपलब्ध हैं। डी.एम.सी.एच. एवं बेनीपुर अनुमण्डलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गयी है, ताकि कोविड वार्ड के मरीजों को अबाध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहे। इसके साथ ही डी.एम.सी.एच. एवं डी.सी.एच.सी. में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों के लिए एक एप्प बनाया गया है, जिससे मरीज के परिजनों को मरीज के स्वास्थ्य संबंधी अद्यतन जानकारी सुबह/शाम उनके अभिभावक/एटेन्डेंट को मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत सभी प्रखण्डों में एक अतिरिक्त एम्बुलेंस मुहैय्या करायी गयी है। कोरोना की तीसरी लहर से प्रभावित पॉजिटिव मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा किट्स की होम डिलेभरी की व्यवस्था की गयी है तथा जिला नियंत्रण कक्ष/प्रखण्ड नियंत्रण कक्ष से लगातार उनकी हाल चाल की जानकारी ली जा रही है। डी.एम.सी.एच. के टेलीमेडिसीन सेन्टर से कोविड पॉजिटिव की लगातार निगरानी भी की जा रही है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचयन के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों यथा आहर/पईन/पोखर/तालाब आदि के उड़ाहीकरण एवं इसके सौर्द्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन के लिए जिले में 07 लाख पौधारोपण करवाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना अन्तर्गत कुल 02 लाख 78 हजार 174 सदस्यो को गोल्डेन कार्ड निर्गत किया गया है। मुफ्त स्वास्थ्य सुबिधा मुहैया कराने हेतु 20 सरकारी अस्पताल (दरभंगा मेडिकल कॉलेज सहित) एवं 19 निजी अस्पतालों को सूचीबद्व किया गया है। जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत कुल 30 स्वास्थ्य संस्थानों को क्रियाशील किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 05-05 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं 01-01 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कुशेश्वरस्थान पूर्वी, हायाघाट एवं तारडीह में एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जननी बाल सुरक्षा योजना अन्तर्गत 55 हजार 932 संस्थागत प्रसव कराया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत 14 हजार 450 गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच कराया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 लाख 95 हजार बच्चों का स्वास्थ्य जाँच कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 01 लाख 99 हजार 223 आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिसमें से 01 लाख 65 हजार 199 आवास निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया, जो लक्ष्य का 83 प्रतिशत रहा। मनरेगा से 02 लाख 02 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा लगभग 06 लाख 91 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत ठोस, तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दरभंगा जिला के 50 ग्राम पंचायतों का चयन कर कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत शीघ्र ग्राम पंचायतों द्वारा कूड़े-कचरे का समुचित निपटान किया जाएगा।

इसके साथ ही दरभंगा जिला के महादलित टोलों/भूमिहीन परिवारों के लिए 201 अदद सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है। खुले में शौच के स्थायित्व को बनाये रखने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में ‘‘स्वच्छ गाँव हमारा गौरव’’ अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान पूरे सूबे में दरभंगा जिला में सर्वाधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा 63 लाख 91 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति पोशाक योजना, वासगीत भूमि योजना, दशरथ माँझी कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नालियां, शौचालय निर्माण-घर का सम्मान एवं अवसर बढ़े आगे पढ़ें इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। हर-घर नल का जल योजनान्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा 3810 वार्डों में तथा पी.एच.ई.डी द्वारा 72,522 घरों को अच्छादित किया गया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3806 आवेदकों को 67 करोड़ 60 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं।

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 11,745 आवेदकों के खाते में 12 करोड़ 71 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 28,160 युवाओं को बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा संवाद कौशल का प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 92,388 अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो एवं 33 लाख 60 हजार 183 पूर्वीक्ता प्राप्त श्रेणी के परिवारों को प्रति परिवार 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जा रहा है। उज्जवला योजनान्तर्गत 03 लाख 98 हजार 385 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। मद्य निषेध अभियान के तहत 05 अप्रैल 2016 से राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 4397 लाभार्थियों को 06 करोड़ 52 लाख 70 हजार रूपये स्वरोजगार हेतु प्रदान किया गया। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत विगत 01 साल में 09 लाख 40 हजार से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है।

तथा लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अबतक 40 हजार मामलों का निष्पादन किया गया है। जिले में लगातार सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण कार्य जारी है। दरभंगा के एम्स के निर्माण एवं एयरपोर्ट का विकास जारी है। भारतमाला योजना के अन्तर्गत मधुबनी के उचैठ भगवती स्थान से दरभंगा होते हुए सिंघेश्वर स्थान, मधेपुरा तक, कल्याणपुर से बेला नवादा तक फोरलेन सड़क, एवं 08 आर.ओ.बी के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। कुशेश्वर स्थान - फुलतोड़ा मार्ग पर निर्माण कार्य जारी है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 05 लाख 43 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत जिले में 4324 कार्यरत आँगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। जिनमें 4324 सेविका एवं 3982 सहायिका कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 28,630 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना के तहत अबतक 81,254 गर्भवती महिलाएँ लाभान्वित हुई हैं। वहीं आँगनवाड़ी केन्द्रों पर तीन से छः साल के बच्चों को जुलाई 2021 से पोषाहार में पौष्टिक लड्डू एवं सत्तू लड्डू का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 02 लाख 10 हजार किसानों को 06 हजार रूपये की दर से उनके खाते में डी.बी.टी किया गया है। कृषि इनपुट योजना अन्तर्गत 15,979 किसानों के खाते में 07 करोड़ 13 लाख रूपये भेजे गए हैं। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जीविका द्वारा जिले में 41,385 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 30 हजार 749 स्वयं सहायता समूहों को 676 करोड़ रूपये बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया है।

01 लाख 72 हजार दीदीयों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है तथा प्रधानमंत्री बीमा योजना से जोड़ा गया है।सभी जीविका दीदी के परिवार के असंगठित कामगारों का निबंधन ई-श्रम पोर्टल पर कराया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान दीदीयों ने 32.5 लाख मास्क का निर्माण कर इस बीमारी से बचाव में अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज इस पुनीत अवसर पर जब यह प्रमंडल अपने 49 वें वर्ष के कार्यकाल में है। हम समाज के सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने में हम मिलजुलकर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करने में अपना योगदान देंगें।