15.10.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में बताया गया की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला गजेटियर का पाण्डुलिपि तैयार करने हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति का एवं उसके अधीन विषयवस्तु के अनुरूप उप समितियों का गठन किया गया है।

समिति में रितु राज, Senior Advisor Etchers Private Limited, विपुल किरण सिंह, M.D Etchers Private Limited एवं संजय कुमार सिंह, वरीय शोध पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा दरभंगा के डॉ. मंजर सुलेमान, सहायक प्रध्यापक, डॉ. जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, दरभंगा, डॉ. अमिताभ कुमार, प्रध्यापक, विश्वविद्यालय इतिहास विभाग, एवं डॉ. अनुरंजन कुमार, प्रध्यापक, विश्वविद्यालय, भूगोल विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा शामिल हैं। समिति में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता सहित 20 अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में रितु राज द्वारा बताया गया कि दरभंगा का प्रमाणित गजेटियर 1964 का है, बिहार सरकार समयानुकूल अद्यतन गजेटियर प्रकाशित कराना चाहती है, इसके लिए पटना एवं दरभंगा को पायलट जिला के रूप में लिया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय समिति के साथ-साथ राज्य स्तरीय समिति भी बनायी गयी है।

जिला से प्रारूप का अनुमोदन हो जाने पर राज्य स्तरीय समिति इस पर अध्ययन करेंगी, तत्पश्चात् अनुमोदन करेंगी। उन्होंने गजेटियर की विषयवस्तु एवं रूपरेखा प्रस्तुत की। डीएम ने कहा की जिला का गजेटियर ऐसा हो, जिसे पढ़ने पर दरभंगा के इतिहास की पूरी जानकारी मिले। एक नजर में किसी भी विषय की बातें शुरू से अब तक की समझ में आ जाए और इसका आधार 1964 हो, इस गजेटियर का डाटा शामिल रहे। गजेटियर में इतिहास के चित्रण के साथ-साथ क्रमानुसार विकास एवं बदलाव को रेखांकित किया जाए।

उन्होंने कहा की इसके लिए दरभंगा के अन्य विद्वानों द्वारा दरभंगा पर लिखित पुस्तक की भी सहायता ली जा सकती है। बताया गया कि गजेटियर तैयार करने के लिए 13 महीने का समय निर्धारित किया गया है। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, अपर समाहर्त्ता (राजस्व)-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी राजेश झा ‘‘राजा’’, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, वरीय उप समाहर्त्ता टोनी कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

14.10.2022 (दरभंगा) : जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा बताया गया है कि श्री सत्यभूषण आर्य, माननीय विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-1), दरभंगा द्वारा आज 14 अक्टूबर 2022 को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016(संशोधित - 2022) की धारा 30(a) के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश सहनी, पिता - महेश्वर सहनी, बेंता चौक, थाना - लहेरियासराय, दरभंगा को उत्पाद पी.आर संख्या - 59/2018 (जी.ओ - 240/2018) में दोषी करार दिया गया तथा पाँच वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गयी। उन्होंने कहा कि उक्त अभियुक्त द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा। इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा, हरे राम साहू हैं।

11.10.2022 (दरभंगा) : मुख्य सचिव, बिहार, आमिर सुबाहनी की अध्यक्षता में उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, बी. कार्तिकेय धनजी एवं सभी जिलाधिकारी की उपस्थिति में निबंधन के लिए रोक सूची की जमीन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में सभी जिलाधिकारी से बारी-बारी से अपने-अपने जिले के रोक सूची में शामिल जमीन के सत्यापन एवं रोक सूची से हटायी गयी जमीन की संख्या के संबंध में आँकड़े लिये गये तथा उन्हें जल्द से जल्द रोक सूची की सभी जमीनों का सत्यापन कर लेने तथा दोहरी प्रवृष्टि वाले जमीनों का सत्यापन कर लेने तथा वैसे जमीन जो रोक सूची से मुक्त किये जाने योग्य है, उस भू-खण्ड की रोक सूची मुक्त करने की कार्रवाई करने के निदेश दिए। मुख्य सचिव ने कहा की यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन को रोक सूची से हटवाने का दावा करता है, तो वह साक्ष्य के साथ जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपना दावा कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोक भूमि एवं वक़्फ़ बोर्ड/धार्मिक न्यास की जमीन बेची नहीं जा सकती, रोक सूची के सत्यापन के समय इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने कहा कि रोक सूची से जमीन निबंधन हेतु विमुक्त करते समय यह ध्यान देने की जरूरत है कि टोपो लैंड का सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए यह भूमि अहस्तांतरणीय है। बन्दोबस्त की भूमि अहस्तातरणीय होती है। सीलिंग में निहित जमीन भी रोक सूची से नहीं हटायी जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार में कुल 28 लाख 84 हजार 891 भूमि रोक सूची में शामिल है, जिनमें सत्यापन कर 02 लाख 32 हजार 887 भूमि को रोक सूची से हटाया गया है। दरभंगा एन.आई.सी. से जिलाधिकारी-सह-जिला निबंधन पदाधिकारी राजीव रौशन ने बताया कि जिले की 46 हजार 769 भूमि रोक सूची में शामिल है, जिनमें से सत्यापन के उपरान्त 06 हजार 265 भूमि को रोक सूची से हटाया गया है। जिले में 04 हजार 851 दोहरी प्रविष्टि वाली जमीन थी। उन्होंने कहा की दरभंगा में रोक सूची की जिला स्तरीय कमिटी प्रत्येक माह में एक बार बैठक करती है। जहाँ रोक सूची से अपनी भूमि को हटवाने ले लिए दावा करने वाले आवेदकों के आवेदन पर भी सुनवाई की जाती है।

बैठक में जिला अवर निबंधन पदाधिकारी निगम प्रकाश ज्वाला, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, अवर निबंधन पदाधिकारी, बहेड़ा सोहैल अख्तर, अवर निबंधन पदाधिकारी, कमतौल अम्बुज कुमार कुणाल एवं अवर निबंधन पदाधिकारी, बिरौल भास्कर ज्योति एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

10.10.2022 (दरभंगा) : दरभंगा हवाई अड्डा को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से जल्द ही 24 एकड़ जमीन मिल जाएगी इस कड़ी में जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा आज 10 अक्टूबर 2022 को मंत्रीमंडल सचिवालय, बिहार पटना-सह-अधियाची विभाग को दरभंगा हवाई अड्डा के लिए लगभग - 07 एकड़ जमीन हस्तांतरित किया गया। जिसमें ग्राम - बेला, (टुकड़ा नम्बर - 01 एवं 02) थाना - दरभंगा सदर, थाना नम्बर - 516, अंचल - दरभंगा सदर में से 6.65 एकड़ तथा ग्राम - बेलादुल्ला, थाना - दरभंगा सदर, थाना नम्बर - 513, अंचल - दरभंगा सदर में से 0.25 एकड़ जमीन शामिल है, जिसे अधिघोषण संख्या - 387 एवं 389 दिनांक - 09 मई 2022 के द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त अवसर पर संयुक्त सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय, बिहार पटना (अधियाची पदाधिकारी), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा एवं अन्य जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

10.10.2022 (दरभंगा) : जिलाधिकारी-सह-प्रधान गणना पदाधिकारी, राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा है कि बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के सफलता पूर्वक एवं ससमय निष्पादन हेतु जिला स्तर पर 10 कोषांगों का गठन करते हुए वरीय पदाधिकारी, नोडल/सहायक नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार जाति आधारित गणना, 2022 हेतु 10 कोषांग बनाये गये है, जिनमें कार्मिक कोषांग, प्रिटिंग कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, सामग्री वितरण/वापसी कोषांग, गणना किट प्रबंधन कोषांग, आई.टी. कोषांग, विधि-व्यवस्था कोषांग, वित्तीय प्रबंधन कोषांग, अनुश्रवण कोषांग तथा प्रचार-प्रचार कोषांग शामिल है। उन्होंने सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को अपने-अपने आवंटित कोषांग के कार्य दायित्व को अच्छी तरह से पारदर्शिता के साथ करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि कार्मिक/प्रिटिंग/प्रशिक्षण/वित्तीय प्रबंधन कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता-सह-अपर प्रधान गणना पदाधिकारी, दरभंगा राजेश झा ‘‘राजा’ को बनाया गया है। वहीं सामग्री वितरण-वापसी/गणना किट प्रबंधन/प्रचार-प्रसार कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अजय कुमार तथा आई.टी. कोषांग एवं अनुश्रवण कोषांग का वरीय प्रभारी पदाधिकारी उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस को बनाया गया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि विधि-व्यवस्था कोषांग सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, दरभंगा जिला द्वारा गठित किया जायेगा।