22.10.2022 (दरभंगा) : आज देश भर के युवा नियुक्ति पत्र पाकर प्रफ्फुलित हो रहे है। उक्त बातें भाजपा केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य सह दरभंगा सांसद डॉ गोपाल जी ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा की भारत की युवा शक्ति के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। धनतेरस के शुभ अवसर पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले का शुभारंभ किए है। सांसद ने कहा कि पीएम ने इस मौके पर कहा की केंद्र सरकार देश भर में अब एक साथ ऐसे ही नियुक्ति पत्र जारी करेगा। वहीं देश में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह रोजगार मेला आज 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है।सांसद ने कहा की आज 38 मंत्रालयों में नए कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आज जिन 75 हजार युवाओं को पीएम मोदी ने लेटर जारी किया, उनकी पोस्टिंग 38 मंत्रालयों/विभागों में अलग-अलग लेवल पर रहेगी। इनकी जॉइनिंग ग्रुप A और B (गजटेड), गुप B (नॉन-गजटेड) और ग्रुप C में होगी। केंद्र सरकार के अनुसार, इनके पदों में केंद्रीय सशस्त्र बलों के अलावा सब-इंस्पेक्टर, कॉन्स्टेबल्स, लोअर डिविजन क्लर्क्स (LDC), स्टेनो, पर्सनल असिस्टेंट्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) शामिल हैं और आने वाले दिनों में केंद्रीय सशस्त्र बल कार्मिक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, आयकर निरीक्षक, एमटीएस और अन्य विभागों में लोगों की नियुक्ति कि जाएगी।

इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड में भी युवाओं की नियुक्ति किया जा रहा हैं। सांसद ने कहा कि सवा 9 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएम मोदी ने इसी साल जून में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को निर्देश दिया था की वे मिशन मोड से 10 लाख पदों पर भर्तियां करें। जिसके मुताबिक सभी मंत्रालय और विभागों ने स्वीकृत पदों पर रिक्तियों को भरने की दिशा में काम शुरू कर दिया और अगले साल दिसंबर तक और सवा 9 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए पूरी केंद्र की मोदी सरकार पूरा प्लानिंग कर चुकी है। सांसद ने कहा कि गांव में अब बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण हो रहा है। बीते वर्ष सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के लाखों युवाओं को उद्योग की ट्रेनिंग दी जा रही है।

22.10.2022 (पटना) : डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा है की गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निदेश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पदाधिकारीगण नियमित रूप से जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करें। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि समय-सीमा के अंदर खाद्यान्न का परिवहन आवश्यक है। लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए वाहनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। इस बैठक में डीएम डॉ. सिंह ने प्रखंडवार आपूर्ति संबंधी प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा की एवं अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। पीएचएच, अन्त्योदय एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन उठाव एवं वितरण, राशन कार्ड निर्गमण एवं वितरण, जन वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण, छापामारी, कार्रवाई, नई अनुज्ञप्ति, किरासन तेल का आवंटन, उठाव एवं वितरण इत्यादि पर डीएम डॉ. सिंह ने बिंदुवार गहन समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पूर्विक्ताप्राप्त श्रेणी के खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में अच्छी स्थिति है।

गेहूँ का वितरण प्रतिशत 98 तथा चावल का वितरण प्रतिशत 97 है। अन्त्योदय श्रेणी के तहत गेहूँ का शत-प्रतिशत वितरण किया गया है तथा चावल का वितरण प्रतिशत 98 है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत 106.92 है। आरटीपीएस अंतर्गत राशन कार्ड हेतु 14,013 स्वीकृत आवेदन पत्रों में 12,332 आवेदन पत्रों को निर्गत किया गया है। जनवितरण प्रणाली की 524 दुकानों तथा 11 एसएफसी गोदाम की जाँच की गई है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि विभागीय निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दुकानों का पूर्व निर्धारित निरीक्षण करें। सभी निरीक्षी पदाधिकारी निरीक्षण पंजी संधारित कराएँ। नियमित छापामारी एवं कार्रवाई करें।आरटीपीएस अंतर्गत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में एक्सपायर्ड आवेदनों की संख्या शून्य रहनी चाहिए। विहित प्रक्रिया के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्ति के विरुद्ध नई अनुज्ञप्ति निर्गत करें। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रखंडों के आपूर्ति संबंधी मामलों का सतत अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

17.10.2022 (दरभंगा) : दरभंगा चित्रगुप्त सभा, दरभंगा की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पूर्व के वर्ष का आय व्यय लेखा सत्र 2021 के सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया गया। बैठक के उपरांत सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। गौरतलब है की कोरोना काल के दौरान भी 2020 एवं 2021 में लॉक डाउन का पालन करते हुए परंपरागत पूजन आयोजन करने हेतु समिति के कार्य की सराहना की गई। शहर के मध्य एक निजी हॉल में रविवार शाम से शुरू देर रात तक चली इस बैठक की अध्यक्षता सत्र 2021 के अध्यक्ष पुनीत कुमार सिन्हा ने की। बैठक में सत्र 2022 के लिए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमे सर्वसम्मति से श्रीमती मधुबाला सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। मधुबाला सिन्हा 2007 से लगातार दरभंगा नगर निगम की पार्षद हैं और वर्तमान में तत्काल स्थगित निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी हैं। सुजीत मल्लिक को सत्र 2022 का प्रधान सचिव चुना गया। श्री मल्लिक समाजसेवी हैं और इनकी पत्नी भी एक बार निगम की पार्षद रही हैं। पांडेय रितेश सहाय को इस सत्र का कोषाध्यक्ष चुना गया। वहीं मनीष कुमार को उपाध्यक्ष, डॉ मनीष कुमार एवं प्रकाश चंद प्रभाकर संयुक्त सचिव तथा साकेत कुमार श्रीवास्तव को संगठन सचिव चुना गया है। बैठक में 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2022 तक होने वाले आगामी चार- दिवसीय चित्रगुप्त पूजा के 108 वें वर्षगांठ को उल्लासपूर्ण और भक्तिमय माहौल में मनाने का निर्णय हुआ। 109वें पूजन के आयोजन हेतु विचार- विमर्श किया गया और पूजन आयोजन से अलग पूर्व की तरह संगठन को मजबूत बनाने एवम सामाजिक दायित्व में भी भागेदारी हेतु कार्य करने पर सहमति बनी। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष मधुबाला सिन्हा ने उपस्थित लोगों का उनके प्रति विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा की पूर्वजों द्वारा 1914 में स्थापित दरभंगा चित्रगुप्त सभा आम चित्रांशों तक जाए और समाज के अन्य वर्गों में भी सभा का कार्य प्रभाव डाले तथा संगठन का ध्येय बने, इसकी कोशिश करूँगी एवं जो सक्रिय लोग किसी कारण वर्तमान में नही हैं उन्हें आग्रह, सम्मान के साथ जोड़ने का काम करूँगी।प्रधान सचिव सुजीत मल्लिक ने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान कर दरभंगा के विभिन्न चित्रांश संगठन को भी इस सभा से जोड़ समय पर आम सभा करा देना उनकी प्राथमिकता होगी। विदित हो कि दरभंगा चित्रगुप्त सभा, दरभंगा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष चार- दिवसीय चित्रगुप्त पूजा स्थानीय चित्रगुप्त भवन (सोसाइटी सिनेमा हॉल, अब क्रेज डॉल्बी) में होता है।

बैठक में सभा के सत्र 2021 के पदाधिकारी, नए चुने गए पदाधिकारी सहित कई पूर्व अध्यक्ष, प्रधान सचिव भी मौजूद थे, जिनमे निर्मल कुमार सिन्हा, नवीन सिन्हा, मनोज कुमार श्रीवास्तव, मनीष कुमार सहित अनेकों चित्रांश उपस्थित थे।

17.10.2022 (दरभंगा) : राजीव रौशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस, नगर आयुक्त कुमार गौरव, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर स्पर्श गुप्ता, डी.आर.डी.ए. निदेशक गणेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल संजीव कुमार कापर, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर शम्भू नाथ झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज के साथ-साथ जिले के सभी विभागों के पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंतागण एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में जिस विभाग के कार्य अन्य विभाग के स्तर पर लंबित हैं, उस विभाग के पदाधिकारी ने उस संबंधित विभाग के पदाधिकारी को अवगत कराया। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया की अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (डब्लू.पी.यू.) का निर्माण जिले के 50 पंचायतों में किया जाना है, लेकिन अभी तक 31 पंचातयों में ही कार्य प्रारंभ हो पाया है। 19 स्थलों पर भूमि की समस्या बतायी जा रही है। इस संबंध में बिरौल, बहादुरपुर, घनश्यामपुर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट के अंचलाधिकारी को चिन्ह्ति स्थलों को शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में डीएम ने कहा कि भूमि विवाद के मामलों में पुनरीक्षण (रिविजनल) सर्वें अंतिम माना गया है, जब आदेश प्रकाशित हो गया है, तो वही माना जायेगा न कि सी एस खतियान। इसलिए आर.एस. खतियान में यदि जमीन सरकारी है और उसकी जमाबंदी नहीं चल रही है, तो निर्विवाद रूप से वह सरकारी जमीन है। ऐसे जमीन पर यदि कोई अपना दावा करता है, तो वह निराधार है। अंचलाधिकारी ऐसे जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। गोवर्धन योजना के लिए वैसे विद्यालय/छात्रावास चिन्ह्ति करने के निर्देश दिए गए, जहाँ गोबर गैस का उपयोग भोजन पकाने में किया जा सके। बताया गया कि इसके लिए 03 हजार वर्गफीट जमीन की आवश्यकता है। आवास योजना के अन्तर्गत बताया गया कि जिले के केवल 6 लाभुकों को नए जमीन पर बसाना है, इसके लिए संबंधित अंचलाधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमित पोखर एवं तलाब को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में डीएम ने कहा की सड़क निर्माण कार्य कराने से पूर्व कार्यकारी विभाग, यह सुनिश्चित कर ले कि अन्य विभाग द्वारा उस पर पहले कार्य नहीं कराया गया है। ग्रामीण सड़क निर्माण कराते समय मुखिया जी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य सरकारी जमीन पर ही करवाया जा रहा है। यदि मुखिया द्वारा निजी जमीन पर कार्य कराया जाता है, तो इसके लिए संबंधित मुखिया, जिम्मेवार माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुखिया जी इस आशय का सत्यापन अपने अंचलाधिकारी से कर लेंगे कि जमीन सरकारी ही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समेकित बाल विकास परियोजना) ने कहा कि लगभग 1700 आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्माण करवाने हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस पर डीएम ने कहा कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से यह सर्वे करा लिया जाए कि उनके प्रखंड में वैसे कितने स्कूल हैं जहाँ जमीन उपलब्ध है। यदि जमीन उपलब्ध है तो वहाँ के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आँगनवाड़ी केन्द्र के लिए भवन का निर्माण करावें। बताया गया कि 04 स्थलों पर आम सभा की बैठक सम्पन्न कराने में कठिनाई हो रही है।

डीएम ने संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को वैसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने एवं आम सभा की बैठक सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि तीन प्रखण्ड अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट में सद्भाव मंडप का निर्माण जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो रहा। इस पर डीएम ने अलीनगर, गौड़ाबौराम एवं हायाघाट के अंचलाधिकारी को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सेवान्त लाभ लंबित रहने के मामले में डीएम ने कहा कि जहाँ भी सेवान्त लाभ लंबित है, वहाँ के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का वेतन स्थगित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सेवानिवृत कर्मी के यहाँ सरकारी राशि का बकाया है, तो इसका समायोजन पेंशन की राशि से की जाए। पंचायत सरकार भवन के संबंध में बताया गया कि सभी पंचायतों में चरणवार पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। साथ ही बैठक में बताया गया की पंचायत सरकार भवन में पंचायत के सभी कर्मी बैठ रहे है। इस पर डीएम ने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन में नहीं बैठने वाले पंचायत कर्मी के विरूद्ध अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बुधवार को किये जाने वाले जाँच के दौरान इस तथ्य का सत्यापन वरीय पदाधिकारी से करने का निर्देश दिया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि अभी 27 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य अतिक्रमण के कारण लंबित है।

डीएम ने सभी चिन्ह्ति कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि सभी पंचायतों में आर.टी.पी.एस. खुलेगा। खेलो इंडिया एवं मुख्यमंत्री स्टेडियम निर्माण योजना के अन्तर्गत सभी प्रखण्ड में जमीन उपलबध कराने के लिए डीएम ने वैसे विद्यालय जहाँ पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, उसका प्रस्ताव देने हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित कया। इसके साथ ही कई विभागों ने अपने-अपने विभाग के अन्य विभाग से अपेक्षित कार्य से अवगत कराया। डीएम ने कहा कि समन्वय की अगली बैठक के एक सप्ताह पूर्व संबंधित विभाग अपनी सूची उपलब्ध करा देंगे कि कौन सा कार्य किस विभाग के माध्यम से निष्पादित किया जाना लंबित है, ताकि वह विभाग अपनी तैयारी कर बैठक में आएगें।

17.10.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बंधित योजनाओं एवं उनको दिये जाने वाले लाभ एवं मुआवजा की प्रमण्डल स्तरीय समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, मिथिला प्रक्षेत्र, दरभंगा ललन मोहन प्रसाद, डीएम राजीव रौशन, डीएम, समस्तीपुर योगेन्द्र सिंह, एसएसपी अवकाश कुमार, एसपी समस्तीपुर हृदयकान्त, उप विकास आयुक्त, दरभंगा अमृषा बैंस, उप विकास आयुक्त मधुबनी एवं समस्तीपुर तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।सदस्य द्वारा छात्रवृति योजना, आवास योजना, रोजगार गारंटी योजना, छात्रावास योजना, स्वरोजगार व स्वउद्यम हेतु बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति, शिक्षा ऋण से संबंधित योजनाओं की जिलावार समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग व बैंकिंग के आँकड़ों की अस्पष्टता के लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने आँकड़ों में सुधार कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु 30 दिनों का समय दिया। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को अनुसूचित जाति के विकास व कल्याण के लिये तथा उन्हें सशक्त करने व उनके आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए चलायी जा रही योजनाओं को धरातल पर मुर्त रूप में ससमय उतारने का आग्रह किया। बैठक में संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, दरभंगा/मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला के लिए निदेशक एस.के. सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह उपस्थित थे। बैठक के पूर्व एवं बैठक के पश्चात् सदस्य ने अनुसूचित जाति के विभिन्न संगठनों एवं लोगों से वार्ता की तथा उनकी समस्याओं को सुना। डीएम, दरभंगा ने इस अवसर पर सदस्य को बधाई दी तथा अपने पदाधिकारियों को अपने आँकड़े दुरूस्त करने के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक ने सदस्य को धन्यवाद दिया तथा कहा की इस तरह की समीक्षा से योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी लाभ पहुँचता है।