11.11.2019 (दरभंगा) : डीएम ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को मार्च, 2020 तक नल-जल योजना को पूर्ण कराने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2020 तक प्रत्येक घर में नल का जल पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। इस लक्ष्य को हर हालत में हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि बचे हुए वार्डों जहाँ बोरिंग गाड़ने एवं पाइप बिछाने का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, वहाँ एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ कराई जाये। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्वयं नल-जल योजना की नियमित पर्यवेक्षण करें। सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को भी अपने आवंटित प्रखण्ड में नल-जल योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर पूरा कराने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उक्त बाते कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित सरकार के सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही है। डीएम द्वारा सभी प्रखण्डों में नल-जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छता योजना आदि की प्रगति की बारी-बारी से समीक्षा किया गया। इसमें सदर दरभंगा, हनुमाननगर, बहेड़ी आदि प्रखण्डों में योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। इन प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सहित अन्य सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उक्त सभी योजना में प्रगति लाने का सख्त निर्देश दिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार के सात निश्चय की सभी योजनाएँ सरकार की उच्च प्राथमिकता सूची में है। इसे पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी करनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में किरतपुर, हनुमाननगर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, बहादुरपुर, केवटी, घनश्यामपुर, हायाघाट प्रखण्डों में सबसे ज्यादा पेडेन्सी पाई गई। हनुमाननगर प्रखण्ड में 2855 के विरूद्ध 1652 आवासों का निबंधन हुआ है। कुशेश्वरस्थान पूर्वी में 2178 आवासों का निबंधन बताया गया। बहादुरपुर प्रखण्ड में 2304, घनश्यामपुर प्रखण्ड में 1787, हायाघाट प्रखण्ड में 2947 एवं सदर दरभंगा में 2838 आवासों का निबंधन किया गया है। जबकि जियो टैंगिग की संख्या और कम है। डीएम ने पेंडेसी को खत्म करने का सख्त निर्देश दिया है।

इसके पूर्व उप विकास आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छता योजना की प्रगति का प्रखण्डवार समीक्षा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। लाभुक को खुद ही मकान बनाने हैं। उन्होंने सभी प्रखण्डों में प्रतीक्षा सूची का बोर्ड लगाने का निदेश दिया। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को लोहिया स्वच्छता योजना के अन्तर्गत छूटे हुए घरों में शौचालय का निर्माण कराने एवं जिन घरों में शौचालय का निर्माण हो गया है, उसका जियो टैंगिग करके लाभुकों को प्रोत्साहन की राशि का भुगतान कराने को कहा गया है। उक्त समीक्षा बैठक में अपर समाहर्त्ता विभूति रंजन चौधरी, उप विकास आयुक्त डॉ.कारी प्रसाद महतो, सभी प्रखण्ड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सम्मिलित हुए।