03.03.2022 (दरभंगा) : प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मधुबनी जिले के लोहट ग्राम निवासी प्रशांत राउत के पुत्र विनायक निवास, जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते थे, आज फ्लाईट संख्या - एस.जी. 8495 से दिल्ली से दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचे। दरभंगा हवाई अड्डा पर जिला प्रशासन, दरभंगा की ओर से उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा पुष्पगुच्छ देकर उनका मिथिला की धरती पर हार्दिक अभिनन्दन किया गया। विनायक निवास ने सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वायु सेना की विमान एवं बिहार सूचना भवन, नई दिल्ली से दरभंगा तक भेजवाने की प्रदत्त सुविधा की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में विनायक निवास को उनके घर तक भेजवाने हेतु वाहन की सुविधा उपलब्धा करायी। इसके लिए भी विनायक निवास ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

03.03.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन की अध्यक्षता में विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों से बिहार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 02 मार्च 2022 को प्रेस नोट निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 09 मार्च (बुधवार) को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा नामांकन प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 16 मार्च 2022 (बधुवार) है। वहीं 17 मार्च (गुरूवार) को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी तथा 21 मार्च (सोमवार) को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा कि 04 अप्रैल (सोमवार) को 8ः00 बजे पूर्वाह्न से 4ः00 अपराह्न तक मतदान कराया जाएगा एवं 07 अप्रैल (गुरूवार) को मतगणना होगी तथा 11 अप्रैल (सोमवार) तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान बैलट पेपर से होगा, ई.वी.एम से नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निर्वाचक को वरीयता क्रम में संख्यांकन द्वारा मतदान कराना है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन शुल्क 05 हजार रुपये तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए नाम निर्देशन शुल्क 10 हजार निर्धारित है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन अधिकतम 04 प्रतियों में दाखिल किया जा सकता है, अभ्यर्थी को राज्य की किसी विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए, प्रस्तावक को विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची का निर्वाचक होना चाहिए, नामांकन पत्र दाखिल करने हेतु 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी, नामांकन प्रकोष्ठ के 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 02 वाहन के प्रवेश की अनुमति होगी, नामांकन हेतु अभ्यर्थियों के साथ अधिकतम दो व्यक्ति नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे, इस निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, 04 मार्च 2022 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर किया जाएगा, निर्वाचक सूची में नाम शामिल करने हेतु प्रपत्र-17, विलोपन हेतु प्रपत्र- 7, संशोधन हेतु प्रपत्र-8 एवं मतदान केंद्र स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8(क) को में आवेदन प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में 18 मतदान केन्द्र बनाया गया है, जो सभी प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित है। मतदान केन्द्रों पर पेयजल, शौचालय, रैम्प आदि की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि मतदान में कुल - 5,108 मतदाता भाग लेंगे, जिनमें पंचायत प्रतिनिधि - 5052, नगर निकाय (नगर निगम रभंगा) के - 40 पार्षद, दरभंगा जिला के सभी माननीय 10 विधायक, 04 विधान पार्षद एवं 02 सांसद शामिल हैं। संवाददाता को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रेस नोट निर्गत होने के साथ ही संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता संबंधी निर्देशों का क्षेत्र अंतर्गत कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग हेतु स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचन में धन के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कोषांग, भी.एस.टी, एफ.एस.टी, एस.एस.टी, भी.भी.टी का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेलीविजन चैनल, केवल नेटवर्क, रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर नजर रखने हेतु मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति/एम.सी.एम.सी का गठन किया जाएगा, यह समिति पेड न्यूज़ से संबंधित मामले इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित/प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के अनुश्रवण का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं लाउड स्पीकर एक्ट प्रभावी रहेगा।

उक्त संवाददाता सम्मेलन में उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं विभिन्न प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

02.03.2022 (दरभंगा) : जिला आपदा प्रबंधन,दरभंगा के प्रभारी पदाधिकारी सत्यम सहाय द्वारा बताया गया कि दरभंगा के 28 छात्र/छात्राओं की सूची में से 10 छात्र/छात्राओं को यूक्रेन से वापस भारत लाया जा चुका है, जिनमें राजकुमार, निधि, रिचा झा, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद जैद, सौरभ कुमार, अनिकेत राज, ज्योति प्रभा, अनिला एवं सौम्या चंद्रा शामिल हैं। शेष छात्रों को लाने के लिए भी बिहार सरकार लगातार केन्द्र सरकार से समन्वय बनाए हुए है तथा केन्द्र सरकार द्वारा भी निरन्तर प्रयास जारी है, जल्द ही शेष छात्रों की वतन वापसी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस-यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप यूक्रेन में उत्पन्न वर्त्तमान संकट के कारण वहाँ के अलग-अलग हिस्सों में फँसे हुए दरभंगा जिले के छात्रों/निवासियों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से बड़ी संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों से जिला प्रशासन लगातार समन्वय बनाए हुए है।

19.02.2022 (दरभंगा) : शहर के जीएम रोड में घटित अमानवीय घटना में नामजद आरोपी शिव कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त बात की जानकारी देते हुए प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया की घटना के बाद शिव कुमार झा नेपाल भाग गया था। पुलिस के टेक्निकल टीम के सहयोग से उसे मधुबनी जिला के साहरघाट से गिरफ़्तार किया गया है।

प्रेस वार्ता करते हुए एसएसपी ने बताया की 10 तारीख को घटना घटी थी उसमे एक नामजद और चालीस अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमे नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात में से 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने बताया की जो लोग भी चिन्हित हुए है उनकी गिरफ्तारी होगी। उन्होंने बताया की पूछ ताछ में कुछ और नाम आये है लेकिन इन्वेस्टीगेशन का हिस्सा है जल्द ही खुलासा हो जायेगा। उन्होंने बताया की इस घटना में दोषियों को गिरफ्तारी कर अनुसंधान जल्द से जल्द पूरा कर स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलाने के लिए साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया की जिला स्तर पर भू माफियाओं की सूचि तैयार की जा रही है। सभी थानाध्यक्षों को सूचि बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। सूचि के आधार पर ऐसे लोग जिनसे समाज के लोगो को डर है, मन में भय व्याप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है की 10.02.2022 को जीएम रोड निवासी निक्की झा के घर पर भू माफियाओं द्वारा बुलडोजर चलाया गया। ज्वलनशीलशील पदार्थ से आग लगा दिया गया जिसमे उनके भाई बहन सहित गर्भ में पल रहे मासूम की मौत इलाज के दौरान हो गयी। दिल दहला देने वाली इस घटना से पुरे शहरवासी का मन कुंठित हो गया। पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगे। कई संगठनो ने विरोश प्रदर्शन किया जिसमे कई आमजन भी शामिल हुए।

भाकपा(माले), इंसाफ मंच, आइसा नेताओ ने कहा कि आज बिहार के अंदर भाजपा-जदयू - भूमाफिया गठजोड़ की सरकार चल रही हैं। भूमाफिया को सत्ता सरकार व जिला प्रशासन का खुलेआम संरक्षण मिल रहा हैं। जिसके चलते ही देर शाम में ही एक परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया।

MSU के सदस्यों ने कहा की जिस पुलिस प्रशासन पर खुद सवाल उठ रहे हैं, वह पुलिस खुद क्या जांच करेगी। इस घटना की जांच आईजी - डीआईजी एवं बिहार डीजीपी खुद मोनिटरिंग कर करें कांड का पर्दाफाश।

दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इस घटना पर डीजीपी से मामले में सीबीआई जांच कराने का भी मांग किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा देने, भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी एवं भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की। उन्होंने कहा की अपराधी कितना भी रसूखदार हो बख्शा नहीं जाएगा।

ABVP के विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा की इस विभिषक मामले की सीबीआई से जांच कर दोषी को बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए ताकि कोई दूसरा इस तरह की कुकृत्य करने की दुबारा हिम्मत ना करे क्योंकि अगर समय रहते अपराधियों पर लगाम ना लग पाया तो अन्य के जानमाल के साथ भी इस तरह की घटना दुहराने की भय बनी रहेगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलती विद्यार्थी परिषद आंदोलनरत रहेगी।

पूर्व सांसद कीर्ति झा आजाद ने कहा की इस घटना में पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस समय यह घटना घट रही थी उस समय बिजली भी चली जाती है ये कैसा संजोग है। श्री आजाद ने कहा की इस घटना की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में होनी चाहिए या कमिश्नर या आईजी लेवल से निचे नहीं होनी चाहिए। जांच की समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए।

जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा की इस घटना की जांच टेक्निकल तरीके से बड़े लेवल पर हो। CBI इन्क्वायरी के लिए जरुरत होगी तो PIL फाइल करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलेंगे भी मिलेंगे।

19.02.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में डीएम राजीव रौशन व जिला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति, मानव व्यापार विरोधी समिति, चाईल्ड लाईन एडवाइजरी बोर्ड व बाल कल्याण समिति की त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मैराथन बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दो यथा :- किशोर न्याय परिषद में मामलों की स्थिति, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्यों की समीक्षा तथा गैर संस्थागत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा :- परवरिश योजना, बाल सहायता योजना, पी.एम. केयर्स फंड, प्रायोजन एवं देखरेख योजना, स्ट्रीट चिल्ड्रेन योजना आदि के साथ-साथ पुलिस विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा आदि के साथ समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक की संचालन करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक नेहा नुपूर ने डीएम को पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह परिसर की सुरक्षा व परिसर के बाहरी दीवार का अतिक्रमण, कचरा उठाव की व्यवस्था आदि से अवगत कराया गया। जिसपर डीएम ने निर्देश दिया कि गृह परिसर की दीवार को ऊँचा करने का, तार लगाने हेतु भवन निर्माण विभग से कराया जाए।

इसके साथ ही कचरा उठाव आदि समस्या को लेकर नगर निगम को निदेशित करने तथा अगली बैठक में उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया गया। कोविड-19 से मृत परिवार के बच्चों को संरक्षण हेतु चिकित्सा विभाग से तथा आपदा प्रबंधन से समन्वय बनाने का निर्देश दिया। इसके आलावा आपदा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गृह में आवासित किशोरों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एवं आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई.सी.डी.एस.) को परवरिश योजना में तेजी लाने एवं बाल संरक्षण समिति की बैठक प्रखण्डवार नियमित रूप से करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिये। डीएम ने शिक्षा विभाग से आर.टी.ई. के तहत कमजोर वर्ग के लिए 25 प्रतिशत् रिजर्वेशन से संबंधित रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा जिला परिषद अध्यक्ष को देने का निदेश दिया। साथ ही बाल गृह के बच्चों व अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों मे सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, सचिव विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सिन्हा, उपाधीक्षक, डी.एम.सी.एच., पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अमित कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नेहा नुपूर, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमार, डी.पी.ओ. (आई.सी.डी.एस.), बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सभी सदस्य, किशोर न्याय परिषद के सदस्य, चाईल्ड लाईन की टीम तथा विभिन्न गृहों के कर्मी मौजूद थे।